Mero Samay

  • Latest News

    Feb 25, 2016

    टेलिकमले फोनको गुणस्तर नसुधारे १० करोड जरिवाना


    काठमाडौं, १३ फागुन, दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर सुधार नगर्ने सेवाप्रदायक ठूलो रकम जरिवानासहितको कारबाहीमा पर्ने भएका छन् । नेपाल दू्रसञ्चार प्राधिकरणले सेवाको स्तर सुधार नगर्ने सेवाप्रदायकलाई १० करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने भएको हो ।
    प्राधिकरणले तयार पारेको ‘दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरसम्बन्धी विनियमावली–२०७२’को मस्यौदामा गुणस्तर सुधार नगर्ने सेवाप्रदायकलाई १ करोड रुपैयाँदेखि १० करोड रुपैयाँसम्मको नगद जरिवाना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । तोकिएको समयमा समेत सेवाको गुणस्तर सुधार नभए अनुमतिपत्र खारेजीसमेत गरिने मस्यौदामा उल्लेख छ । प्राधिकरणले सर्वसाधारणसाग सुझाब माग गर्दै मस्यौदा सार्वजनिक गरेको हो । सरोकारवालासँग छलफल गरेर चालू आवभित्रै विनियम लागू गर्ने प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए ।
    ‘अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघको सहयोग तथा सेवाप्रदायकसँगको छलफलपछि विनियमको मस्यौदा तयार पारिएको छ,’ उनले भने, ‘अब सर्वसाधारण र सरोकारावालाको सुझाब आएपछि मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिनेछौँ ।’
    प्राधिकरणले कल स्थापित ९फोन लागि सक्नुपर्ने० समय ५ सेकेन्ड तोकेको छ । जसअनुसार एउटा मोबाइलबाट अर्को कुनै मोबाइलमा फोन गर्दा ५ सेकेन्डमा कल स्थापित हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, प्रत्येक महिनामा १ प्रतिशतभन्दा बढी सयम नेटवर्क नचले वा सेवा अवरुद्ध भएमा कम्पनी कारबाहीमा पर्नेछन् ।
    सेवाप्रदायकको आन्तरिक सञ्जालमा सम्पर्क हुन नसक्ने दर ३ प्रतिशत वा सोभन्दा कम हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, अन्तरसञ्जालमा पनि सम्पर्क हुन नसक्ने दर ३ प्रतिशतभन्दा तल कायम राख्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
    मस्यौदामा मोबाइल सेवाको नेटवर्कमा पहुँच ९९ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
    त्यस्तै, इन्टरनेट सेवा सुचारु हुने वा ग्राहकले गरेको अनुरोध क्रियाशील हुने दर ९५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । त्यस्तै, डाटा प्राप्तिको दर ८० प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने तोकिएको छ । मस्यौदामा डाटा पठाउँदा सफल हुने दर ७५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्ने उल्लेख छ । कुनै एउटा डिभाइसबाट अर्को डिभाइसमा पठाइएको डाटा २ सय ५० सेकेन्डमा पुगिसक्नुपर्नेछ ।
    दूरसञ्चार सेवाको बिलिङ प्रणालीमा देखिएको विवाद प्रतिमहिना ९५ प्रतिशतभन्दा बढी समाधान हुनुपर्ने मस्यौदामा प्रस्ताव गरिएको छ । यस सम्बन्धमा ५ प्रतिशतभन्दा कम उजुरी पर्नुपर्ने उल्लेख छ । अर्थात्, ५ प्रतिशतभन्दा बढी उजुरी परेमा सेवाप्रदायकको गुणस्तर न्यून भएको ठहरिनेछ ।
    प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन २०५३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विनियमावली तयार गरेको हो । दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तरमा चौतर्फी गुनासो आइरहेकाले विनियमावलीलाई जतिसक्दो चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याउने प्राधिकरणको योजना छ । कृष्ण रिजाल ( नयाँ पत्रिका
    • Blogger Comments
    • Facebook Comments
    Item Reviewed: टेलिकमले फोनको गुणस्तर नसुधारे १० करोड जरिवाना Rating: 5 Reviewed By: Mero samay
    Scroll to Top