फाल्गुन १३, काठमाडौँ २०७२ - अर्थमन्त्रालयले चरम घाटामा रहेको नेपाल आयल निगमलाई कानुन विपरीत कर्मचारीलाई बोनस वितरण नगर्न निर्देशन दिएको छ । निगमले नियमविपरीत कर्मचारीलाई बोनस दिन लागेको जानकारी पाएपछि बिहीबार अर्थमन्त्रालयले वितरण नगर्न निर्देशन दिएको हो । साढे १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण रहेको निगमको व्यवस्थापनले गत आर्थिक वर्षमा संस्था नाफामा रहेको देखाएर कर्मचारीहरूलाई ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम बोनस बाँडन लागेको हो ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थ मन्त्रालयबाट आयल निगमका लागि सञ्चालक समितिमा खटाइएका सदस्य सूर्य आचार्यमार्फत बोनस नबाँडन निर्देशन दिएको जानकारी स्रोतले दिए । बोनस ऐन, २०३० र बोनस नियमावली, २०३१ मा घाटामा रहेको संस्थानले कर्मचारीलाई बोनस दिन नपाइने व्यवस्था छ । निगमले सरकार र विभिन्न वित्तीय संस्थालाई झन्डै साढे १२ अर्ब ऋण तिर्न बाँकी छ । -कान्तिपुरबाट
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्थ मन्त्रालयबाट आयल निगमका लागि सञ्चालक समितिमा खटाइएका सदस्य सूर्य आचार्यमार्फत बोनस नबाँडन निर्देशन दिएको जानकारी स्रोतले दिए । बोनस ऐन, २०३० र बोनस नियमावली, २०३१ मा घाटामा रहेको संस्थानले कर्मचारीलाई बोनस दिन नपाइने व्यवस्था छ । निगमले सरकार र विभिन्न वित्तीय संस्थालाई झन्डै साढे १२ अर्ब ऋण तिर्न बाँकी छ । -कान्तिपुरबाट