काठमाडौँ, १४ फागुन २०७२ । काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धानको निर्देशनपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अनाधिकृत रुपमा वितरण गरिएको विशेष फिडर ९डेडिकेडेट० काट्न सुरु गरेको छ ।
प्राधिकरणले हालसम्म एक दर्जन बढी त्यस्ता विशेष फिडरहरु काटेको जनाएको छ । ऊर्जा सङ्कटका कारण मुलुक र जनता समस्यामा परिरहेको बेला अनाधिकृत रुपमा प्राधिकरणले मुलुकका विभिन्न सङ्घ, संस्था, निजी उद्योग एवम् व्यवसायीलाई विशेष फिडरमार्फत विद्युत् उपलब्ध गराएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
आयोगमा दर्जनौँ उजुरी परेपछि तत्काल त्यस्ता फिडर काट्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र बाहिर प्राधिकरणले अनाधिकृत रुपमा बाँडेको फिडर काटेपछि कतिपय स्थानमा विद्युत्भार कटौतीको समयसमेत केही कम भएको छ ।
भारतबाट ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत कुल ८० मेगावाट विद्युत् आयात भएको र विशेष फिडरमार्फत लिएको विद्युतसमेत काटिएको अवस्थामा थप ६० मेगावाट विद्युत् जोगिएको देखिन्छ । तर प्राधिकरण भने विशेष फिडर लिएका ग्राहकको विद्युत् काटदा पनि ६० मेगावाट बराबर विद्युत् नथपिएको दाबी गर्छ ।
जनता दैनिक १५ घन्टा विद्युतभार कटौतीको मारमा परिरहेको बेला प्राधिकरणले विशेष अवस्था भन्दै थप सुविधा दिएको छ । प्राधिकरणले गैरकानुनी रुपमा विशेष फिडरमार्फत सहज रुपमा उही मूल्यमा विद्युत् उपलब्ध गराएको भन्दै अख्तियारमा उजुरीको चाङ लागेपछि विशेष टोली नै बनाएर छानबिन गरेको थियो ।
कानुनअनुसार अत्यावश्यक सरकारी निकाय, अस्पतालजस्ता संस्थालाई प्राधिकरणले विशेष फिडरमार्फत विद्युत् उपलब्ध गराउनु जायज भए पनि निजी उद्योगी तथा व्यवसायीलाई समेत समान मूल्यमा विद्युत् उपलब्ध गराउनु नाजायज रहेको आयोगको ठहर छ ।
प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने विद्युत्को महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई मात्र छ । तर प्राधिकरणले विशेष फिडरमार्फत उपलब्ध गराएको विद्युत्को मूल्यसमेत आफैँ निर्धारण गर्दै आएको छ । दुई निकायबीच कुरा मिल्न नसक्दा प्राधिकरण र आयोगबीचको विवादसमेत सतहमा नै आएको थियो ।
गत पुस १५ गते महसुल उठाउने सम्बन्धमा भएको विवाद व्यवस्थापिका–संसद्, सार्वजनिक लेखा समितिसमक्ष पुगेको थियो ।
लेखा समितिको गत पुस २३ गतेको बैठकले कुन र के कति ग्राहकले विशेष फिडरमार्फत विद्युत् प्राप्त गरेका छन् सोको जानकारी सार्वजनिकरुपमा गराउन प्राधिकरण र विशेष फिडरमार्फत विद्युत् लिएका ग्राहकबाट थप महसुल उठाउन तथा आवश्यक व्यवस्था गर्न आयोगलाई समेत निर्देश गरेको थियो ।
लेखा समितिले गत पुस २५ गते नै प्राधिकरणलाई विशेष फिडरको सम्बन्धमा जानकारी गराउन पत्र लेखेको थियो । विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले महसुल निर्धारण आयोगले समेत केही समयपहिले विशेष फिडरको महसुलसमेत सार्वाजनिक सूचनामार्फत जानकारी गराएको थियो ।
प्राधिकरणले विशेष फिडरबारे आफैँ निर्णय गरेको र उक्त विषय विद्युत् ऐन, २०४९ ले नदिएको भन्दै महसुल निर्धारण आयोगले रोक लगाएपछि थप जटिलता पैदा भएको भन्दै संसदीय समितिमा पुगेको विवाद पूर्णरुपमा निरुपण नभएको तथा उजुरीको मात्रा बढ्दै गएपछि अख्तियारले समेत सो विषयमा आवश्यक छानबिन गरेको बताउनुहुन्छ प्रवक्ता कृष्णहरि पुस्कर ।
उहाँका अनुसार आयोगको निर्देशानुसार प्राधिकरणले काम गर्ने हो भने प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा थप ६० मेगावाट विद्युत् थप हुन सक्ने, जनताले केही मात्रामा भए पनि सहज महसुस गर्नेछन् । प्राधिकरणले हाल २४८ सरकारी तथा निजी ग्राहकलाई विशेष फिडरमार्फत विद्युत् उपलब्ध गराएको छ । प्राधिकरणका निर्देशक गोपालबाबु भट्टराई वितरण गरिएका त्यस्ता फिडरबारे अध्ययन भइरहेको बताउनुहुन्छ ।
सरकारी कार्यालय, अस्पताल खानेपानी, दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई उपलब्ध गराइएको विशेष फिडर काट्न नमिल्ने भएकाले त्यस बाहेकका फिडर भने काटेर तालिकाअनुसार नै विद्युत् उपलब्ध गराइने निर्देशक भट्टराईको दाबी छ । प्राधिकरणका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा स्वीकृत ६० मेगावाट विद्युत् अत्यावश्यक सरकारी कार्यालय र सरकारी अस्पताललाई उपलब्ध गराइएको छ । उक्त फिडरमार्फत ग्राहकले चौबिसै घन्टा विद्युत् प्राप्त गर्छन् ।
महसुल निर्धारण आयोगले गत पुस २० गते ठूला ग्राहकबाट प्राधिकरणले लिनुपर्ने रु चार अर्ब छुट दिन पत्र लेखेको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २० गतेकै निर्णयले आयोगको आग्रहबमोजिम विशेष फिडर लिएका ग्राहकबाट दोब्बर महसुल नलिने र लिएको महसुल फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारी स्वामित्वको विराटनगर जुट मिललाई विशेष फिडर माग गर्दा नदिने प्राधिकरणले पूर्वाञ्चलमा बाबा जुटमिल ९१।२ मेगावाट०, निगाले सिमेन्ट ९२।२ मेगावाट०, हुलास, शिवम् प्लास्टिक ९१०।५ मेगावाट०, अरिहन्त पोलिप्याक र अरिहन्त मल्टिफाइबर्स ९३।५ मेगावाट० गरी १७।५ मेगावाट बराबरको विद्युत् उपलब्ध गराएको छ ।
अस्पताल, अत्यावश्यकीय क्षेत्र, विमानस्थल, खानेपानी, कूटनीतिक नियोगलाई विशेष फिडरमार्फत विद्युत् दिइएको र केही निजी उद्योगी तथा व्यवसायीले समेत त्यस्तो सेवा लिएका छन् । चौबिसै घन्टा अनवरत बिजुली पाएबापत उद्योगी–व्यापारीले करिब दोब्बर महसुल तिर्दै आएका छन् । काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशभर प्राधिकरणले सो बापत वार्षिक रु चार अर्ब बराबरको महसुल उठाउँदै आएको छ । वार्षिक कुल तीन करोड २५ लाख युनिट खपत हुनेगरी प्राधिकरणले पाँच दर्जन यस्ता उद्योग प्रतिष्ठान, होटलले सो सुविधा पाएका छन् । रमेश लम्साल - ररासस
प्राधिकरणले हालसम्म एक दर्जन बढी त्यस्ता विशेष फिडरहरु काटेको जनाएको छ । ऊर्जा सङ्कटका कारण मुलुक र जनता समस्यामा परिरहेको बेला अनाधिकृत रुपमा प्राधिकरणले मुलुकका विभिन्न सङ्घ, संस्था, निजी उद्योग एवम् व्यवसायीलाई विशेष फिडरमार्फत विद्युत् उपलब्ध गराएको भन्दै आलोचना भएको थियो ।
आयोगमा दर्जनौँ उजुरी परेपछि तत्काल त्यस्ता फिडर काट्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । काठमाडौँ उपत्यकाभित्र र बाहिर प्राधिकरणले अनाधिकृत रुपमा बाँडेको फिडर काटेपछि कतिपय स्थानमा विद्युत्भार कटौतीको समयसमेत केही कम भएको छ ।
भारतबाट ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत कुल ८० मेगावाट विद्युत् आयात भएको र विशेष फिडरमार्फत लिएको विद्युतसमेत काटिएको अवस्थामा थप ६० मेगावाट विद्युत् जोगिएको देखिन्छ । तर प्राधिकरण भने विशेष फिडर लिएका ग्राहकको विद्युत् काटदा पनि ६० मेगावाट बराबर विद्युत् नथपिएको दाबी गर्छ ।
जनता दैनिक १५ घन्टा विद्युतभार कटौतीको मारमा परिरहेको बेला प्राधिकरणले विशेष अवस्था भन्दै थप सुविधा दिएको छ । प्राधिकरणले गैरकानुनी रुपमा विशेष फिडरमार्फत सहज रुपमा उही मूल्यमा विद्युत् उपलब्ध गराएको भन्दै अख्तियारमा उजुरीको चाङ लागेपछि विशेष टोली नै बनाएर छानबिन गरेको थियो ।
कानुनअनुसार अत्यावश्यक सरकारी निकाय, अस्पतालजस्ता संस्थालाई प्राधिकरणले विशेष फिडरमार्फत विद्युत् उपलब्ध गराउनु जायज भए पनि निजी उद्योगी तथा व्यवसायीलाई समेत समान मूल्यमा विद्युत् उपलब्ध गराउनु नाजायज रहेको आयोगको ठहर छ ।
प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने विद्युत्को महसुल निर्धारण गर्ने अधिकार विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई मात्र छ । तर प्राधिकरणले विशेष फिडरमार्फत उपलब्ध गराएको विद्युत्को मूल्यसमेत आफैँ निर्धारण गर्दै आएको छ । दुई निकायबीच कुरा मिल्न नसक्दा प्राधिकरण र आयोगबीचको विवादसमेत सतहमा नै आएको थियो ।
गत पुस १५ गते महसुल उठाउने सम्बन्धमा भएको विवाद व्यवस्थापिका–संसद्, सार्वजनिक लेखा समितिसमक्ष पुगेको थियो ।
लेखा समितिको गत पुस २३ गतेको बैठकले कुन र के कति ग्राहकले विशेष फिडरमार्फत विद्युत् प्राप्त गरेका छन् सोको जानकारी सार्वजनिकरुपमा गराउन प्राधिकरण र विशेष फिडरमार्फत विद्युत् लिएका ग्राहकबाट थप महसुल उठाउन तथा आवश्यक व्यवस्था गर्न आयोगलाई समेत निर्देश गरेको थियो ।
लेखा समितिले गत पुस २५ गते नै प्राधिकरणलाई विशेष फिडरको सम्बन्धमा जानकारी गराउन पत्र लेखेको थियो । विवाद समाधान गर्ने उद्देश्यले महसुल निर्धारण आयोगले समेत केही समयपहिले विशेष फिडरको महसुलसमेत सार्वाजनिक सूचनामार्फत जानकारी गराएको थियो ।
प्राधिकरणले विशेष फिडरबारे आफैँ निर्णय गरेको र उक्त विषय विद्युत् ऐन, २०४९ ले नदिएको भन्दै महसुल निर्धारण आयोगले रोक लगाएपछि थप जटिलता पैदा भएको भन्दै संसदीय समितिमा पुगेको विवाद पूर्णरुपमा निरुपण नभएको तथा उजुरीको मात्रा बढ्दै गएपछि अख्तियारले समेत सो विषयमा आवश्यक छानबिन गरेको बताउनुहुन्छ प्रवक्ता कृष्णहरि पुस्कर ।
उहाँका अनुसार आयोगको निर्देशानुसार प्राधिकरणले काम गर्ने हो भने प्राधिकरणको केन्द्रीय प्रसारण लाइनमा थप ६० मेगावाट विद्युत् थप हुन सक्ने, जनताले केही मात्रामा भए पनि सहज महसुस गर्नेछन् । प्राधिकरणले हाल २४८ सरकारी तथा निजी ग्राहकलाई विशेष फिडरमार्फत विद्युत् उपलब्ध गराएको छ । प्राधिकरणका निर्देशक गोपालबाबु भट्टराई वितरण गरिएका त्यस्ता फिडरबारे अध्ययन भइरहेको बताउनुहुन्छ ।
सरकारी कार्यालय, अस्पताल खानेपानी, दूरसञ्चार सेवा प्रदायकलाई उपलब्ध गराइएको विशेष फिडर काट्न नमिल्ने भएकाले त्यस बाहेकका फिडर भने काटेर तालिकाअनुसार नै विद्युत् उपलब्ध गराइने निर्देशक भट्टराईको दाबी छ । प्राधिकरणका अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा स्वीकृत ६० मेगावाट विद्युत् अत्यावश्यक सरकारी कार्यालय र सरकारी अस्पताललाई उपलब्ध गराइएको छ । उक्त फिडरमार्फत ग्राहकले चौबिसै घन्टा विद्युत् प्राप्त गर्छन् ।
महसुल निर्धारण आयोगले गत पुस २० गते ठूला ग्राहकबाट प्राधिकरणले लिनुपर्ने रु चार अर्ब छुट दिन पत्र लेखेको थियो । प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २० गतेकै निर्णयले आयोगको आग्रहबमोजिम विशेष फिडर लिएका ग्राहकबाट दोब्बर महसुल नलिने र लिएको महसुल फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सरकारी स्वामित्वको विराटनगर जुट मिललाई विशेष फिडर माग गर्दा नदिने प्राधिकरणले पूर्वाञ्चलमा बाबा जुटमिल ९१।२ मेगावाट०, निगाले सिमेन्ट ९२।२ मेगावाट०, हुलास, शिवम् प्लास्टिक ९१०।५ मेगावाट०, अरिहन्त पोलिप्याक र अरिहन्त मल्टिफाइबर्स ९३।५ मेगावाट० गरी १७।५ मेगावाट बराबरको विद्युत् उपलब्ध गराएको छ ।
अस्पताल, अत्यावश्यकीय क्षेत्र, विमानस्थल, खानेपानी, कूटनीतिक नियोगलाई विशेष फिडरमार्फत विद्युत् दिइएको र केही निजी उद्योगी तथा व्यवसायीले समेत त्यस्तो सेवा लिएका छन् । चौबिसै घन्टा अनवरत बिजुली पाएबापत उद्योगी–व्यापारीले करिब दोब्बर महसुल तिर्दै आएका छन् । काठमाडौँ उपत्यकालगायत देशभर प्राधिकरणले सो बापत वार्षिक रु चार अर्ब बराबरको महसुल उठाउँदै आएको छ । वार्षिक कुल तीन करोड २५ लाख युनिट खपत हुनेगरी प्राधिकरणले पाँच दर्जन यस्ता उद्योग प्रतिष्ठान, होटलले सो सुविधा पाएका छन् । रमेश लम्साल - ररासस
