असफल दिल्लीयात्रा सफल चीनयात्राको ढोका !

 प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हिजो मात्र दिल्ली भ्रमणबाट काठमाडौं फर्केका छन् । प्रधानमन्त्रीका रूपमा उनको यो पहिलो विदेश भ्रमण हो । प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा ओलीलाई पराजित गर्न सुशील कोइरालालाई उभ्याएर अनेक हरकत गरेको दिल्लीले उनैलाई स्वागत गर्नुपर्दा जे–जति अमिलो मन लगाएर भए पनि कुनै कन्जुस्याइँ हुनचाहिँ दिएन ।

झलक सुवेदी

उनलाई राष्ट्रपति भवनमा राखियो, गार्ड अफ अनर दिइयो, भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग वान टु वान वार्ताको अवसर दिइयो । केही सहमतिमा हस्ताक्षर गरियो, दुई देशका प्रधानमन्त्रीले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गरे । कूटनीतिको दुनियाँमा देखिने खालका सबै मान–सम्मान प्रधानमन्त्री र नेपाली प्रतिनिधि मण्डलले पायो । अर्थ न बर्थ गोविन्द गाई भन्ने उखान झैँ टेहरी बाँध र भुज हुँदै मुम्बईसम्म पनि प्रधानमन्त्रीले भ्रमण गरे ।

गतिरोध सतहमा देखिने गरी कायमै रहेको सन्देश लिएर नेपाल फर्के प्रधानमन्त्री !

दिदी सुष्मा स्वराजसँगै एउटा प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा सम्बोधन गर्ने अवसर पनि ओलीलाई मिलाइयो । यसरी प्रधानमन्त्रीको दिल्ली भ्रमणलाई राम्रो देखाउन भारतले कुनै कसर बाँकी राखेन । प्रधानमन्त्री ओली र नेपालीका लागि यो राम्रो कुरा हो । सम्भवतस् ओलीले कुनै समय दिल्लीमा उपचार खर्च तिर्न नसकेर होटेलमा बेवारिसे जस्तो भएर भारतीय गुप्तचर अधिकारीलाई पर्खिनु पर्दा पाएको अपमानको पनि बदला लिएको अनुभूति गरेको हुनुपर्छ ।
मोदीले विदेश सचिवलाई पत्रकारहरूसँग नेपालसँगका मामिला मधेसको समस्या समाधानसँग गाँसिएको र मधेसी आन्दोलनका माग सम्बोधन नगरी भारतसँग सम्बन्ध पहिलेको स्थानमा जाँदैन भन्ने सन्देश प्रवाहित गराएर ओलीको भ्रमण र औपचारिक भाषामा भ्रमण सफल भएको भन्ने ओलीको भनाइलाई खण्डित गरे ।
कुरा चिल्ला गर्दा देखिने राम्रो यही हो । जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले नेपाल र भारतबीच विगत केही महिनादेखि देखिएको गतिरोधको अन्त्य गरेको भन्ने कुरा छ, त्यो भने सतहमा देखिने गरी नै कायमै रहेको सन्देश लिएर प्रधानमन्त्री नेपाल फर्के । सम्भवतस् प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमण सम्बन्धलाई सामान्यीकरण गर्ने एक मात्र उद्देश्य पूरा गर्न असफल रहेको भनी इतिहासमा दर्ज हुनेछ । उनको प्रधानमन्त्रीत्वकालको दुस्खान्त पनि यसैमा अन्तर्निहित रहनेछ ।
संयुक्त प्रेस वक्तव्यका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बोलिरहँदा उनको बडी ल्यांग्वेज समग्र नेपालीलाई आश्वस्त पार्ने गरी सहज थिएन । त्यति बोलुन्जेल उनी न मुस्कुराए, न त उनको अनुहारमा स्फूर्ति नै थियो । बरु केही कुरा छोप्न खोजेजस्ता देखिन्थे । उनले आफ्नो मन्तव्यको अन्तमा नेपालमा संविधान जारी भएको राम्रै भयो भन्ने आशय झल्किने भाषाको प्रयोग र त्यसको सफलताका लागि सुझाव सँगसँगै दिए । उनको असन्तुष्टि यही वाक्यमा झल्किन्थ्यो । उनले नाकाबन्दी र त्यसले पारेको असरबाट नेपालीले पाएको दुस्खमा दुस्खमनाउ गर्ने आवश्यकता पनि देखेनन् ।
यता पराराष्ट्रमन्त्रीलाई नै ओलीको स्वागतका लागि एयरपोर्ट पठाएका मोदीले आफ्ना विदेश सचिव जयशंकरलाई आफ्नो सम्बोधनलगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्रकारहरूसँग नेपालसँगका मामिला मधेसको समस्या समाधानसँग गाँसिएको र मधेसी आन्दोलनका माग सम्बोधन नगरी भारतसँग सम्बन्ध पहिलेको स्थानमा जाँदैन भन्ने सन्देश प्रवाहित गराएर ओलीको भ्रमण र औपचारिक भाषामा भ्रमण सफल भएको भन्ने ओलीको भनाइलाई खण्डित गरे । ओली भ्रमणको सबैभन्दा निम्छरो पक्ष यही हुन पुग्यो सायद ।

यसको अर्थ यही निस्कन्छ कि मधेस आन्दोलन फेरि हुनेछ, नेपालमाथि दबाब दिने र ओलीमाथि दबाब सिर्जना गरिरहने भारतीय चाहना ढिलो–चाँडो सतहमा देखा परिहाल्ने छ । यस्तो लाग्छ, उनको भ्रमण गराउनकै लागि नाकाबन्दी अर्ध रूपमा खोलिएको थियो ९भारतीय आयल कर्पोरेसनले अझै पनि नेपालले मागेजति इन्धन दिएको छैन० । भ्रमणको अन्तमा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले जारी गर्ने संयुक्त वक्तव्यमा नेपालको संविधानलाई स्वागत गर्ने शब्द राख्ने नेपालको अडान र भारतीयले नमानेको घटनालाई सामान्य अर्थमा लिन मिल्दैन । यो नेपालको सार्वभौमिकता खण्डित गर्ने भारतीय प्रयास हो भन्नेमा पनि दुईमत हुँदैन । यसले ओलीको भ्रमण उनले दाबी गरेकोभन्दा विपरीत दुई देशबीचको सम्बन्ध सामान्यीकरण गर्न असफल भएको प्रमाणित गर्छ ।
ओलीले राम्रो गृहकार्य गरे र चीनसँग सहमति तथा सम्झौतामा पुगे भने नेपालको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने चाहना र अखण्डित सार्वभौमसत्ताको अभ्यासका आकांक्षा सफल हुनेछन् ।
भारतीयहरू चाहन्थे ओलीको पहिलो विदेश भ्रमण दिल्लीबाटै थालियोस् । अहिले उनको भ्रमण यसैको प्रपञ्चस्वरूप भएको थियो । यसलाई जर्नेल अशोक मेहताको भनाइले पनि पुष्टि गर्छ ।
‘नयाँ पत्रिका’का लागि पर्शुराम काफ्लेसँग गरेको कुराकानीमा अशोक मेहताले दिल्ली भ्रमणले ओलीलाई चीन भ्रमणका लागि बाटो खोलेकोबाहेक केही हात नलागेको भन्ने टिप्पणी गरेका छन् । नेपाल मामिलाका जानकार मानिने मेहताले ओलीको भ्रमणले नेपाल–भारतबीचका सम्बन्धमा देखा परेको असमझदारी ओली भ्रमणपछि पनि उस्तै रहेको बताएका छन् । नेपाली राजनीतिमा भारतले खेल्न सक्ने र खेलिआएको भूमिकाका सन्दर्भमा भारतसँगको सम्बन्ध कुनै पनि प्रधानमन्त्रीका लागि महत्त्वपूर्ण हुन्छ । त्यस अर्थमा ओलीले भारतको भ्रमणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुलाई कूटनीतिक सुझबुझ नै मानिएला । तर, भारत जानुअघि जे–जस्तो गृहकार्यको आवश्यकता थियो, त्यो गर्न दुवै पक्षले रुचि नदेखाएको पाइयो ।
अर्कोतर्फ मेहताका दुईवटा भनाइ सांकेतिक रूपमा आएका छन् । मेहताको भनाइ र गत चार महिनायता भारतीयहरूले देखाएको कूटनीतिक गतिविधिले भन्छन्– पहिलो हो, नेपाल नीतिका मामिला सञ्चालन गरिरहेको भारतीय नेतृत्व र भारतीय प्रधानमन्त्रीसमेत अहिले नेपाली राजनीतिमा ओलीलाई वास्तविक नेता मान्दैनन् । बरु तिनीहरू एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई नै अहिलेको राजनीतिक शक्तिको वास्तविक प्रतिनिधि मान्छन् र उनीसँग संवाद गर्न चाहन्छन् । नेपालले संविधान जारी गरेदेखि अहिलेसम्म भारतसँग जे समस्या झेलेको छ, त्यसको कारणका रूपमा भारतीयहरू र प्रचण्डका बीचमा रहेको टक्कर नै प्रमुख थियो । यसको अन्तर्यमा चिनियाँहरूको राजनीतिक चासो र त्यसलाई कतै न कतै प्रचण्डसँग जोडिनु पनि रहेको छ ।
नेपाल नीतिका मामिला सञ्चालन गरिरहेको भारतीय नेतृत्व र भारतीय प्रधानमन्त्रीसमेत अहिले नेपाली राजनीतिमा ओलीलाई वास्तविक नेता मान्दैनन् । बरु तिनीहरू एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई नै अहिलेको राजनीतिक शक्तिको वास्तविक प्रतिनिधि मान्छन् र उनीसँग संवाद गर्न चाहन्छन् ।
दोस्रो हो, चीनसँगको नेपालको सम्बन्धले प्रस्ट आकार लिएको पनि उनीहरू देख्न चाहन्छन्, ताकि नेपालका मामिलामा आफ्ना नयाँ दृष्टिकोण बनाउन सहयोग मिलोस् । त्यसैले पनि ओलीको यो भ्रमण उनका लागि भारतीयहरूलाई विश्वासमा लिन गरिएको असफल प्रयासबाहेक केही होलाजस्तो देखिन्न ।
प्रधानमन्त्री ओलीका लागि अब उनको राजनीतिक करिअरको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अवसर चीनको आगामी भ्रमण हुनेछ । यद्यपि नेपालको आन्तरिक राजनीतिक समस्या हल नगरी उनको प्रधानमन्त्रीत्व सफल मानिने छैन । तैपनि चीन भ्रमणलाई उनले नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध र वैदेशिक व्यापारमा रहेको भारतप्रतिको झुकाबलाई सदाका लागि अन्त गराउन सक्नेछन् ।
उनले चीनसँग गर्न सक्ने नयाँ सम्झौताका लागि केही कार्यसूची छन् । पहिलो त उनले नेपालको इन्धन आवश्यकताको आपूर्तिमा रहेको भारतीय एकाधिकार तोड्न चीनसँग सम्झौता गर्न सक्नेछन् । कमसेकम सरकार र नेपाल आयल निगमले यसअघि गरेको प्रस्तावअनुसार ३० प्रतिशत इन्धन आयात चीनबाट हुने सम्झौता गरियो भने भारतले अहिलेको जस्तो नेपालको घाँटी अँठ्याउन पाउने छैन ।
उनले गर्न सक्ने दोस्रो सम्झौता हो, केरुङ–काठमाडौं–लुम्बिनी रेलमार्गको निर्माण । यसमा नेपाल सरकारले केही प्रतिशत लगानी गर्ने र चीनको सहयोग र ऋणसमेत गरी निर्माण गर्ने सहमति भयो भने यो नेपालको मात्र होइन, समग्र दक्षिण एसियाकै लागि पनि दूरगामी काम हुनेछ ।
ओलीले चीनसँग गर्न सक्ने तेस्रो सहमतिचाहिँ तिब्बतसँग बिजुली व्यापार अर्थात् पावर ट्रेड सम्झौता नै हो । यस्तो सम्झौता भयो भने अहिले एकाध वर्षमा नेपालले तिब्बतबाट बिजुली खरिद गरेर लोडसेडिङ अन्त गर्न सक्नेछ भने केही वर्षपछि भारतको एकाधिकार बजार तोडेर चीनतर्फ बिजुली बेच्न पनि बाटो खुला हुनेछ ।
यी तीन पक्षमा यदि ओलीले राम्रो गृहकार्य गरे र चीनसँग सहमति तथा सम्झौतामा पुगे भने नेपालको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने चाहना र अखण्डित सार्वभौमसत्ताको अभ्यासका आकांक्षा सफल हुनेछन् । यस्तो काममा ओलीले भारतीयसँग डर या धाक नमाने पनि हुने अवसर त यतिवेला उनको भ्रमण सफल हुन नदिएर र उनलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिने प्रपञ्च गरेर भारतले दिएकै छ । के उनी र उनको समूह यस्तो कार्यका लागि तयारी गर्दै छन् ? -नयाँ पत्रिका

4:58 AM