काठमाडौं, २७ फागुन । तराईमा आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाले सरकारसँग नयाँ माग राखेको छ ।
उसले सर्वोच्च अदालतमा न्यायधीश नियुक्तिमा भइरहेको भागवण्डा अन्त्य गर्न माग गरेको हो ।
यसअघि आन्दोलन र मधेसका मुद्दा सम्बोधन गर्न माग गर्ने मोर्चाको विहीबार बसेको बैठकले न्यायिक क्षेत्रमा मनपरी नगर्न सत्तारुढ दलहरुलाई चेतावनी दिएको हो ।
तमलोपा कार्यालय विजुली बजारमा बसेको बैठकपछि मोर्चाद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘न्यायपरिषदको पूर्णत र संसदीय समितिको गठन नभएको अवस्थामा नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४२ को समेत विपरित राजनीतिक आस्था र भागवण्डाको आधारमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायधीशको नियुक्ति सिफारिसको मोर्चा बिरोध गर्दछ’, बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्तको आधारित रही न्यायपरिषदको पूर्णता र स्वरुप प्रदान गरी न्यायाधीशको नियुक्ती हुन मोर्चा जोडदार माग गर्दछ ।’
यसपटक मोर्चाले कुनै आन्दोलनका कार्यक्रम पनि घोषणा गरेन् ।
उसले सर्वोच्च अदालतमा न्यायधीश नियुक्तिमा भइरहेको भागवण्डा अन्त्य गर्न माग गरेको हो ।
यसअघि आन्दोलन र मधेसका मुद्दा सम्बोधन गर्न माग गर्ने मोर्चाको विहीबार बसेको बैठकले न्यायिक क्षेत्रमा मनपरी नगर्न सत्तारुढ दलहरुलाई चेतावनी दिएको हो ।
तमलोपा कार्यालय विजुली बजारमा बसेको बैठकपछि मोर्चाद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ– ‘न्यायपरिषदको पूर्णत र संसदीय समितिको गठन नभएको अवस्थामा नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४२ को समेत विपरित राजनीतिक आस्था र भागवण्डाको आधारमा सर्वोच्च अदालतमा न्यायधीशको नियुक्ति सिफारिसको मोर्चा बिरोध गर्दछ’, बैठकको निर्णयमा भनिएको छ, ‘समानुपातिक समावेशीताको सिद्धान्तको आधारित रही न्यायपरिषदको पूर्णता र स्वरुप प्रदान गरी न्यायाधीशको नियुक्ती हुन मोर्चा जोडदार माग गर्दछ ।’
यसपटक मोर्चाले कुनै आन्दोलनका कार्यक्रम पनि घोषणा गरेन् ।
