काठमाडौं २७ फागनु, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा दुई मुलुकबीच हुने इन्धन व्यापार सम्झौताको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री ओली आगामी चैत ७ गतेदेखि चीन भ्रमणमा जाँदैछन् ।
आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार चीनसँग इन्धनसम्बन्धी दुईपक्षीय व्यापार तथा आपूर्ति सम्झौता गर्न सम्पूर्ण तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । व्यापार र सरकारस्तरबाट हुने दुईपक्षीय सम्झौताको मस्यौदा आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनले अर्थमन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट राय सुझावसहित अनुमोदन गराइसकेका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार इन्धनको कुल मागको ३० प्रतिशत चीनबाट आपूर्ति गर्ने सरकारी योजना छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा दुई मुलुकबीच सम्झौता भयो भने ३० प्रतिशत डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन र एलपी ग्यास चीनबाट आपूर्ति हुनेछ ।
‘प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा हुने इन्धन सम्झौताका लागि मन्त्रीको विशेष सक्रियतामा आवश्यक तयारी मन्त्रालयबाट सकेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा ड्राफ्ट पठाइसकेका छौुं, मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक सुवेदीले बुधबार अन्नपूर्ण पोस्टसँग भने । भ्रमणको क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइएको मस्यौदाका आधारमा दुवै मुलुकबीच सरकारस्तर र व्यापार स्तरमा सम्झौता हुनेछ ।
यसअघि गत कात्तिक ११ गते नेपाल आयल निगम र चीन सरकारको स्वामित्वको पेट्रो चाइनाका अधिकारीले ९चाइना नेसनल युनाइटेड आयल कर्पोरेसन० इन्धनको व्यापार गर्ने विषयमा द्विपक्षीय सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । निगमले चीनबाट कुल मागको ३३ प्रतिशत चीनबाट आपूर्ति गर्ने विषयमा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।
भारत सरकारको निमन्त्रणामा दिल्ली पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतले मागको ७० प्रतिशत मात्रै इन्धन उपलब्ध गराउने जानकारी गराएपछि सरकारले इन्धनको अभावलाई दीर्घकालीन रुपमा सम्बोधन गर्न चीनबाट ३० प्रतिशत भित्र्याउने तयारी गरेको हो ।
नेपाल आयल निगमका अनुसार व्यापार गर्ने विषयमा सहमति भए पनि दुई पक्षबीच हालसम्म बीटुबी ९बिजिनेस टू बिजिनेस० सम्बन्धी सम्झौता भएको छैन । ‘अहिलेसम्म व्यापार गर्ने विषयमा दुई पक्षबीच सहमति मात्रै भएको छु, निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले भने,‘ गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट सम्झौता नहुँदासम्म बीटुबी सम्झौता हुँदैन ।ु
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको क्रममा पहिले दुई मुलुकबीच जीटुजी ९नेपाल सरकार र चीन सरकार० बीच सम्झौता हुन्छ । त्यसपछि इन्धन व्यापारसम्बन्धी दुई पक्षीय बिटुबी सम्झौता हुनेछ ।
चीनले अहिलेसम्म नेपाललाई युरो मापदण्डको १३ लाख लिटर पेट्रोल अनुदानमा एक पटक उपलब्ध गराइसकेको छ भने दोस्रो पटक पुनः सोही परिमाणमा उपलब्ध गराउने आश्वासन दिए पनि उक्त परिमाणको इन्धन नेपालले प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
चिनियाँ पक्षले मागेको परिमाणमा चीनको छिंघनई प्रान्तस्थित छिंनिङको गोलमड रिफाइनरी प्लान्टबाट सबै प्रकारका इन्धन उपलब्ध गराउन सक्ने आश्वासन दिएको छ । गोडमड केरुङबाट एक हजार आठ सय ५० किलोमिटर पश्चिममा पर्छ ।
बाधक कर र भौतिक पूर्वाधार
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सम्झौताका लागि आवश्यक तयारी गरिए पनि अहिले पनि चीनले कुन मूल्यमा नेपाललाई इन्धन उपलब्ध गराउँछ भन्ने विषयमा अन्यौल छ ।
निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन ९आईओसी० ले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको आधारमा कर छुट गरेर रक्सौल नाकामा उपलब्ध गराउने मूल्यकै हाराहारीमा इन्धन उपलब्ध गराइदिन चिनियाँ पक्षसँग ‘लबिङु गर्दैआएको छ । चिनियाँ पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र कर छुट गरेर इन्धन उपलब्ध गराउने विषयमा आवश्यक तयारी नगर्दा दुवै मुलुकबीच इन्धनको कारोबार गर्ने विषयले मूर्त रुप लिन सकेको छैन ।
पेट्रो चाइनाले निगमलाई गत कात्तिकमा करसहितको ल्हासाको खुद्रा मूल्य उपलब्ध गराएको थियो । त्यो मूल्य सूचीअनुसार त्यसबेलाको मूल्यको आधारमा राजधानीमा करसहित चिनियाँ पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर एक सय ९० र डिजेलको मूल्य एक सय ५५ रुपैयाँ तोकिएको थियो ।
यसैगरी करबाहेक केरुङमा पेट्रोल ८८ रुपैयाँ र डिजेल ८४ रुपैयाँ प्रतिलिटर उपलब्ध गराउन सकिने चिनियाँ पक्षले प्रस्ताव गरेको थियो । चिनियाँ पक्षले प्रस्ताव गरेको उक्त मूल्यअनुसार इन्धनको मूल्य आईओसीले उपलब्ध गराउने मूल्यभन्दा पनि महँगो पर्ने भएकाले त्यसपछि आवश्यक प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार चिनियाँ पक्षले चीन र तिब्बतमा लाग्ने स्थानीय कर जोडेर नेपाललाई इन्धन उपलब्ध गराउन खोजेकाले त्यहाँको इन्धन महँगो भएको हो । ‘प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको क्रममा कर मुक्त गरेर इन्धन उपलब्ध गराउने बिषयमा दुवै सरकार प्रमुखबीच कुरा हुनेछु, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
तत्कालीन समयमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पटकपटक कर मुक्त मूल्यको आधारमा इन्धन उपलब्ध गराइदिन चिनियाँ पक्षलाई पत्राचार गरेको थियो । तर चिनियाँ पक्षले हालसम्म त्यस विषयमा चासो नदेखाएका कारण नेपाल र चीनबीच हुने भनिएको बीटूबी सम्झौता हुन सकेको छैन ।
इन्फोप्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा दुई मुलुकबीच सम्झौता भयो भने ३० प्रतिशत डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन र एलपी ग्यास चीनबाट आपूर्ति हुनेछ ।
आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार चीनसँग इन्धनसम्बन्धी दुईपक्षीय व्यापार तथा आपूर्ति सम्झौता गर्न सम्पूर्ण तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । व्यापार र सरकारस्तरबाट हुने दुईपक्षीय सम्झौताको मस्यौदा आपूर्ति मन्त्री गणेशमान पुनले अर्थमन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयबाट राय सुझावसहित अनुमोदन गराइसकेका छन् ।
मन्त्रालयका अनुसार इन्धनको कुल मागको ३० प्रतिशत चीनबाट आपूर्ति गर्ने सरकारी योजना छ । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा दुई मुलुकबीच सम्झौता भयो भने ३० प्रतिशत डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन र एलपी ग्यास चीनबाट आपूर्ति हुनेछ ।
‘प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा हुने इन्धन सम्झौताका लागि मन्त्रीको विशेष सक्रियतामा आवश्यक तयारी मन्त्रालयबाट सकेर परराष्ट्र मन्त्रालयमा ड्राफ्ट पठाइसकेका छौुं, मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक सुवेदीले बुधबार अन्नपूर्ण पोस्टसँग भने । भ्रमणको क्रममा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइएको मस्यौदाका आधारमा दुवै मुलुकबीच सरकारस्तर र व्यापार स्तरमा सम्झौता हुनेछ ।
यसअघि गत कात्तिक ११ गते नेपाल आयल निगम र चीन सरकारको स्वामित्वको पेट्रो चाइनाका अधिकारीले ९चाइना नेसनल युनाइटेड आयल कर्पोरेसन० इन्धनको व्यापार गर्ने विषयमा द्विपक्षीय सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । निगमले चीनबाट कुल मागको ३३ प्रतिशत चीनबाट आपूर्ति गर्ने विषयमा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो ।
भारत सरकारको निमन्त्रणामा दिल्ली पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतले मागको ७० प्रतिशत मात्रै इन्धन उपलब्ध गराउने जानकारी गराएपछि सरकारले इन्धनको अभावलाई दीर्घकालीन रुपमा सम्बोधन गर्न चीनबाट ३० प्रतिशत भित्र्याउने तयारी गरेको हो ।
नेपाल आयल निगमका अनुसार व्यापार गर्ने विषयमा सहमति भए पनि दुई पक्षबीच हालसम्म बीटुबी ९बिजिनेस टू बिजिनेस० सम्बन्धी सम्झौता भएको छैन । ‘अहिलेसम्म व्यापार गर्ने विषयमा दुई पक्षबीच सहमति मात्रै भएको छु, निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले भने,‘ गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट सम्झौता नहुँदासम्म बीटुबी सम्झौता हुँदैन ।ु
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको क्रममा पहिले दुई मुलुकबीच जीटुजी ९नेपाल सरकार र चीन सरकार० बीच सम्झौता हुन्छ । त्यसपछि इन्धन व्यापारसम्बन्धी दुई पक्षीय बिटुबी सम्झौता हुनेछ ।
चीनले अहिलेसम्म नेपाललाई युरो मापदण्डको १३ लाख लिटर पेट्रोल अनुदानमा एक पटक उपलब्ध गराइसकेको छ भने दोस्रो पटक पुनः सोही परिमाणमा उपलब्ध गराउने आश्वासन दिए पनि उक्त परिमाणको इन्धन नेपालले प्राप्त गर्न सकेको छैन ।
चिनियाँ पक्षले मागेको परिमाणमा चीनको छिंघनई प्रान्तस्थित छिंनिङको गोलमड रिफाइनरी प्लान्टबाट सबै प्रकारका इन्धन उपलब्ध गराउन सक्ने आश्वासन दिएको छ । गोडमड केरुङबाट एक हजार आठ सय ५० किलोमिटर पश्चिममा पर्छ ।
बाधक कर र भौतिक पूर्वाधार
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सम्झौताका लागि आवश्यक तयारी गरिए पनि अहिले पनि चीनले कुन मूल्यमा नेपाललाई इन्धन उपलब्ध गराउँछ भन्ने विषयमा अन्यौल छ ।
निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसन ९आईओसी० ले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको आधारमा कर छुट गरेर रक्सौल नाकामा उपलब्ध गराउने मूल्यकै हाराहारीमा इन्धन उपलब्ध गराइदिन चिनियाँ पक्षसँग ‘लबिङु गर्दैआएको छ । चिनियाँ पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र कर छुट गरेर इन्धन उपलब्ध गराउने विषयमा आवश्यक तयारी नगर्दा दुवै मुलुकबीच इन्धनको कारोबार गर्ने विषयले मूर्त रुप लिन सकेको छैन ।
पेट्रो चाइनाले निगमलाई गत कात्तिकमा करसहितको ल्हासाको खुद्रा मूल्य उपलब्ध गराएको थियो । त्यो मूल्य सूचीअनुसार त्यसबेलाको मूल्यको आधारमा राजधानीमा करसहित चिनियाँ पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर एक सय ९० र डिजेलको मूल्य एक सय ५५ रुपैयाँ तोकिएको थियो ।
यसैगरी करबाहेक केरुङमा पेट्रोल ८८ रुपैयाँ र डिजेल ८४ रुपैयाँ प्रतिलिटर उपलब्ध गराउन सकिने चिनियाँ पक्षले प्रस्ताव गरेको थियो । चिनियाँ पक्षले प्रस्ताव गरेको उक्त मूल्यअनुसार इन्धनको मूल्य आईओसीले उपलब्ध गराउने मूल्यभन्दा पनि महँगो पर्ने भएकाले त्यसपछि आवश्यक प्रक्रिया रोकिएको थियो ।
मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार चिनियाँ पक्षले चीन र तिब्बतमा लाग्ने स्थानीय कर जोडेर नेपाललाई इन्धन उपलब्ध गराउन खोजेकाले त्यहाँको इन्धन महँगो भएको हो । ‘प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको क्रममा कर मुक्त गरेर इन्धन उपलब्ध गराउने बिषयमा दुवै सरकार प्रमुखबीच कुरा हुनेछु, मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
तत्कालीन समयमा वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत पटकपटक कर मुक्त मूल्यको आधारमा इन्धन उपलब्ध गराइदिन चिनियाँ पक्षलाई पत्राचार गरेको थियो । तर चिनियाँ पक्षले हालसम्म त्यस विषयमा चासो नदेखाएका कारण नेपाल र चीनबीच हुने भनिएको बीटूबी सम्झौता हुन सकेको छैन ।
इन्फोप्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा दुई मुलुकबीच सम्झौता भयो भने ३० प्रतिशत डिजेल, पेट्रोल, मट्टीतेल, हवाई इन्धन र एलपी ग्यास चीनबाट आपूर्ति हुनेछ ।
