२७ फागुन, काठमाडौं । नेपाल र भारतका प्रधानमन्त्रीले संयुक्तरुपमा स्वीच थिचेर नेपालतर्फ पठाएको बिजुली जम्ममा पाँच महिनाका लागि रहेको तर प्रसारण लाइनको भाडा भने वर्षैभरि तिर्नुपर्ने सम्झौता गरिएको खुलेको छ ।
पाँच महिनाका लागि ढल्केबरमुजफ्फपुर प्रसारण लाइनबाट ८० मेगावाट बिजुली आयात भए पनि नेपालले उक्त प्रसारणा लाइन उपयोग गरेबापत हरेक महिनाका साढै ८ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने सम्झौता गरिएको खुलेको आजको अन्नपूर्णमा समाचार छ ।
फागु्न ९ गते प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्रीले नयाँदिल्लीमा सयुक्त रुपमा स्विच दबाएर ८० मेगावाट बिजुली नेपाल पठाएका थिए ।
तर दुई देशका अधिकारीले आगामी जुनसम्मका लागि भारतीय प्रसारण लागइनमार्फत बिजुली पूरै वर्षभरिको रकम तिर्नुपर्ने सम्झौता गरेर नेपाललाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी भएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अर्थ उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालाका अनुसार उपयोग नभए पनि तिर्ने ९टेक अर पे० का आधारमा गरिएको सम्झौताअनाुसार प्राधिकरणले मासिक साढे ८ करोड रुपैयाँका दरले प्रसारण शुल्क ९विलिङ चार्ज ० बापतमात्र वर्षको एक अर्ब दुई करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । सात महिना उक्त प्रसारण लाइनबाट बिजुली नै आउँदैन । अनलाइन
फागु्न ९ गते प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्रीले नयाँदिल्लीमा सयुक्त रुपमा स्विच दबाएर ८० मेगावाट बिजुली नेपाल पठाएका थिए ।
तर दुई देशका अधिकारीले आगामी जुनसम्मका लागि भारतीय प्रसारण लागइनमार्फत बिजुली पूरै वर्षभरिको रकम तिर्नुपर्ने सम्झौता गरेर नेपाललाई ठूलो आर्थिक नोक्सानी भएको छ ।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणको अर्थ उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालाका अनुसार उपयोग नभए पनि तिर्ने ९टेक अर पे० का आधारमा गरिएको सम्झौताअनाुसार प्राधिकरणले मासिक साढे ८ करोड रुपैयाँका दरले प्रसारण शुल्क ९विलिङ चार्ज ० बापतमात्र वर्षको एक अर्ब दुई करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । सात महिना उक्त प्रसारण लाइनबाट बिजुली नै आउँदैन । अनलाइन
