मेरो समय, फागुन १८ पर्सा २०७२
सशस्त्र हिसाँ न्यूनीकरण तथा सामुदायिक सुरक्षा सबलीकरण परियोजनाले आज वीरगंजमा लौङ्गिक उत्तरदायी बजेट, संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्तावना नं. १३२५, १८२० र समुदायिक सुरक्षा योजना पैरवीको लागि बारा र पर्सा जिल्लाका सञ्चारकर्मिको सहभागितामा अभिमुखि कार्यक्रम समपन्न गरेको छ ।
कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघले महिलाका लागि दिएको सुझाव तथा पैरविलाई कार्यन्वयन गर्न जिल्लाको प्रत्येक निकायमा महिलाको बजेट सुनिश्चत गराउन सञ्चारकर्मिलाई सुझाव दिएका थिए । प्रस्तावना नं. १३२५ र १८२० ले १८ वटा धारामा सहमति गरि सम्पुर्ण देशले यस धारालाई कार्यन्वयन गराउन लागि परेको बारा, पर्साकी परियोजना अधिकृत बैजन्ती गिरी सिंहले बताइन् ।
महिला, शान्ति र सुरक्षाको प्रमुख विषय वनाई हिसाँ न्यूनिकरणका बारेमा विभिन्न भेगमा कार्यक्रम गरि महिलालाई सबलिकरण बनाउदै आएको नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र युएनडिफिको संयुक्त परियोजनाले लैङ्गिक हिसाँका बारेमा देशका ९ जिल्लामा प्रारम्भिक चरणमा विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छन् । जिल्लामा विभिन्न शिर्षकमा आएको रकमबाट संविधानमै महिलाको लागि अल्लग प्रवाधान भएकाले यसका बारेमा सञ्चारकर्मिले बजेट छनोट र बजेट निर्धारणमा महिलाका लागि पैरवी गरिदिनुपर्ने सञ्चारकर्मिलाई परियोजना अधिकृत बैजन्ती गिरी सिंहले सुझाव दिएकी थिइन् ।
कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यलयका प्रहरी नायव उपरिक्षक होविन्द्र बोगटि, परियोजनाका समुदायिक सुरक्षा सहजकर्ता शिवनाथ यादव, सरोज यादव, विक्की महतो, श्रृला सरकार लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
सशस्त्र हिसाँ न्यूनीकरण तथा सामुदायिक सुरक्षा सबलीकरण परियोजनाले आज वीरगंजमा लौङ्गिक उत्तरदायी बजेट, संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्तावना नं. १३२५, १८२० र समुदायिक सुरक्षा योजना पैरवीको लागि बारा र पर्सा जिल्लाका सञ्चारकर्मिको सहभागितामा अभिमुखि कार्यक्रम समपन्न गरेको छ ।
कार्यक्रममा संयुक्त राष्ट्रसंघले महिलाका लागि दिएको सुझाव तथा पैरविलाई कार्यन्वयन गर्न जिल्लाको प्रत्येक निकायमा महिलाको बजेट सुनिश्चत गराउन सञ्चारकर्मिलाई सुझाव दिएका थिए । प्रस्तावना नं. १३२५ र १८२० ले १८ वटा धारामा सहमति गरि सम्पुर्ण देशले यस धारालाई कार्यन्वयन गराउन लागि परेको बारा, पर्साकी परियोजना अधिकृत बैजन्ती गिरी सिंहले बताइन् ।
महिला, शान्ति र सुरक्षाको प्रमुख विषय वनाई हिसाँ न्यूनिकरणका बारेमा विभिन्न भेगमा कार्यक्रम गरि महिलालाई सबलिकरण बनाउदै आएको नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय र युएनडिफिको संयुक्त परियोजनाले लैङ्गिक हिसाँका बारेमा देशका ९ जिल्लामा प्रारम्भिक चरणमा विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दै आएका छन् । जिल्लामा विभिन्न शिर्षकमा आएको रकमबाट संविधानमै महिलाको लागि अल्लग प्रवाधान भएकाले यसका बारेमा सञ्चारकर्मिले बजेट छनोट र बजेट निर्धारणमा महिलाका लागि पैरवी गरिदिनुपर्ने सञ्चारकर्मिलाई परियोजना अधिकृत बैजन्ती गिरी सिंहले सुझाव दिएकी थिइन् ।
कार्यक्रममा जिल्ला प्रहरी कार्यलयका प्रहरी नायव उपरिक्षक होविन्द्र बोगटि, परियोजनाका समुदायिक सुरक्षा सहजकर्ता शिवनाथ यादव, सरोज यादव, विक्की महतो, श्रृला सरकार लगायतको उपस्थिति रहेको थियो ।
