काठमाडौं,माघ १९ ,अबदेखि राष्ट्रिय दलका रुपमा मान्यता पाउने दलले दल सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय ढुकुटीबाट रकम प्राप्त गर्न सक्ने मस्यौदा भएको छ। प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा मतदान भएको कुल सदर मतमध्ये १.५ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दलले दलको आन्तरिक खर्चका लागि पहिलो पटक जनताको करबाट जम्मा भएको ढुकुटी प्राप्त गर्ने प्रावधानको मस्यौदा गरिएको हो। निर्वाचन आयोगले नेपालको संविधानअनुसार आफ्ना ऐन, नियमलाई एकीकरण गरी तयार पारेको ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०७२’ को मस्यौदामा यसका लागि आयोगमा छुट्टै कोष रहने प्रावधान राखिएको छ।
मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन आयोगद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा वितरण गरिएको सो मस्यौदामा डेढ प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दललाई मत सङ्ख्याका आधारमा रकम वितरण हुने उल्लेख छ।
केन्द्रीय समिति वा प्रदेशस्तरको समितिको निर्वाचन नगरेका, केन्द्रीय समिति वा प्रदेशस्तरको समितिमा महिला, दलित वा अन्य समुदायको प्रतिनिधित्व नभएका, लेखा परीक्षण नगराउने दलले अनुदान प्राप्त गर्न नसक्ने प्रावधान मस्यौदामा राखिएको छ। मस्यौदामा राजनीतिक दल गठन गर्न सकिने, दल दर्ता हुनुपर्ने, दल दर्तासम्बन्धी कार्यविधि, दल दर्ता इन्कार गर्न सकिने, दलको दर्ता खारेज हुन सक्ने, दलको काम कारबाहीमा रोक लगाउन सकिने लगायत व्यवस्था गरिएको छ।
दलको दर्ता खारेज हुन सक्ने, दलको सदस्यता, दलको सङ्गठनात्मक संरचना, सङ्घीय र प्रदेश तहका कार्य समितिसम्बन्धी व्यवस्था, केन्द्रीय समिति र प्रदेश तहका पदाधिकारीको योग्यता, दलको काम कर्तव्य र अधिकार, दलले गर्न नहुने काम, संसदीय दलसम्बन्धी व्यवस्था, दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्था, दलको कोष तथा सञ्चालन, लेखा परीक्षण, दल मान्यतासम्बन्धी विवादको निरुपण, राजनीतिक परामर्श बैठक आयोजना हुने लगायत प्रावधान मस्यौदामा रहेको छ।
यसैबीच आयोगले तयार पारेका सो मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन सरोकार भएका पक्षसँग राय, सुझाव लिन सुरु गरेको छ। सो क्रममा संवैधानिक कानुनका विज्ञसँगसमेत आयोगले मस्यौदामाथि राय लिएको छ। यस क्रममा संवैधानिक कानुनका ज्ञाता टीकाराम भट्टराई, अनिमेश उपाध्याय, अवधेशकुमार सिंह, गान्धी पण्डित, दिनेश त्रिपाठीले संविधानको भावनालाई बुझेर दलसम्बन्धी विधेयक तयार गर्न सुझाव दिएका थिए।
कावा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले लोकतन्त्रको संस्थागत विकास तथा सुदृढीकरणका लागि राजनीतिक दलको गठन तथा दर्तासम्बन्धी प्रक्रियालाई अझ सरलीकरण गर्न मस्यौदा तयार पारिएको जानकारी दिए। उनले दलको आन्तरिक संरचनालाई अझ जीवन्त बनाउन मस्यौदा कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै दल बलियो भए मात्र लोकतन्त्र संस्थागत हुन्छ भने।
मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन आयोगद्वारा आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा वितरण गरिएको सो मस्यौदामा डेढ प्रतिशतभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दललाई मत सङ्ख्याका आधारमा रकम वितरण हुने उल्लेख छ।
केन्द्रीय समिति वा प्रदेशस्तरको समितिको निर्वाचन नगरेका, केन्द्रीय समिति वा प्रदेशस्तरको समितिमा महिला, दलित वा अन्य समुदायको प्रतिनिधित्व नभएका, लेखा परीक्षण नगराउने दलले अनुदान प्राप्त गर्न नसक्ने प्रावधान मस्यौदामा राखिएको छ। मस्यौदामा राजनीतिक दल गठन गर्न सकिने, दल दर्ता हुनुपर्ने, दल दर्तासम्बन्धी कार्यविधि, दल दर्ता इन्कार गर्न सकिने, दलको दर्ता खारेज हुन सक्ने, दलको काम कारबाहीमा रोक लगाउन सकिने लगायत व्यवस्था गरिएको छ।
दलको दर्ता खारेज हुन सक्ने, दलको सदस्यता, दलको सङ्गठनात्मक संरचना, सङ्घीय र प्रदेश तहका कार्य समितिसम्बन्धी व्यवस्था, केन्द्रीय समिति र प्रदेश तहका पदाधिकारीको योग्यता, दलको काम कर्तव्य र अधिकार, दलले गर्न नहुने काम, संसदीय दलसम्बन्धी व्यवस्था, दल त्यागसम्बन्धी व्यवस्था, दलको कोष तथा सञ्चालन, लेखा परीक्षण, दल मान्यतासम्बन्धी विवादको निरुपण, राजनीतिक परामर्श बैठक आयोजना हुने लगायत प्रावधान मस्यौदामा रहेको छ।
यसैबीच आयोगले तयार पारेका सो मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिन सरोकार भएका पक्षसँग राय, सुझाव लिन सुरु गरेको छ। सो क्रममा संवैधानिक कानुनका विज्ञसँगसमेत आयोगले मस्यौदामाथि राय लिएको छ। यस क्रममा संवैधानिक कानुनका ज्ञाता टीकाराम भट्टराई, अनिमेश उपाध्याय, अवधेशकुमार सिंह, गान्धी पण्डित, दिनेश त्रिपाठीले संविधानको भावनालाई बुझेर दलसम्बन्धी विधेयक तयार गर्न सुझाव दिएका थिए।
कावा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले लोकतन्त्रको संस्थागत विकास तथा सुदृढीकरणका लागि राजनीतिक दलको गठन तथा दर्तासम्बन्धी प्रक्रियालाई अझ सरलीकरण गर्न मस्यौदा तयार पारिएको जानकारी दिए। उनले दलको आन्तरिक संरचनालाई अझ जीवन्त बनाउन मस्यौदा कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास व्यक्त गर्दै दल बलियो भए मात्र लोकतन्त्र संस्थागत हुन्छ भने।
निर्वाचन आयुक्त इला शर्माले निर्वाचन प्रणालीलाई अझ समसामयिक बनाउन, राजनीतिक दलका आर्थिक क्रियाकलापलाई पारदर्शी बनाउन तथा जनताप्रति दलको जिम्मेवारीलाई अझ जिम्मेवार बनाउन नयाँ ऐन ल्याउन लागिएको बताए।
आयोगका सचिव शारदाप्रसाद त्रितालले नेपालको संविधान अनुकूल आयोग सम्बद्ध ऐन कानुन बनाउन मस्यौदा तयार पारिएको जानकारी दिनुभयो। आयोगका उपसचिव सुशील कोइरालाले राजनीतिक परामर्श बैठक, अनुदानको प्रावधान जस्ता नयाँ विषय मस्यौदामा राखिएको जानकारी दिए।
आयोगले मस्यौदाका बारेमा सोमबार पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त, आयुक्त, कर्मचारीसँग सुझाव लिएको थियो। राजनीतिक दलसँग पनि मस्यौदाका बारेमा सुझाव लिने अयोगका प्रवक्ता वासुदेव गुरागाईंले जानकारी दिए।(सेतोपाटी)
