फाल्गुन ३, २०७२- हालका लागि मधेसी मोर्चाको आन्दोलन तुहिएको छ । हाल किनभनेको भने आन्दोलनको तीनवटा मुख्य कुरा हुन्छ– एजेन्डा, संगठन र नेतृत्व । विगत ६० वर्षको इतिहास हेर्ने हो भने मधेस आन्दोलन चलेको नै एजेन्डाका कारणले हो । उसको एजेन्डा नै यति बलियो छ कि त्यहाँ नेतृत्व र संगठन कमजोर हुँदा पनि आन्दोलन उठ्दो रहेछ ।
यसपटकको आन्दोलनमा दावी जसले गरे पनि, प्राविधिक रुपमा जसले नेतृत्व लिए पनि यो जनआन्दोलन नै थियो । ६–६ महिनासम्म आन्दोलनलाई कुनै एक वटा तीन–चार वटा पार्टीले थेगेको होइन । यो आम मधेसीको थेगिएको थियो ।
यसपटकको आन्दोलनमा दावी जसले गरे पनि, प्राविधिक रुपमा जसले नेतृत्व लिए पनि यो जनआन्दोलन नै थियो । ६–६ महिनासम्म आन्दोलनलाई कुनै एक वटा तीन–चार वटा पार्टीले थेगेको होइन । यो आम मधेसीको थेगिएको थियो ।
- तर, यो तुहियो किन त ?
आन्दोलन यसरी लक्ष्यमा नपुगि तुहिनुमा मधेसी मोर्चाको नेतृत्वको सामूहिक असफलता मुख्य कारण हो । यो आन्दोलनको औपचारिक रुपमा जसले नेतृत्व लिएको थियो, उसको असफलताका कारण आन्दोलन हाललाई तुहियो । म हाललाई किन भनिरहेको छु भने यसको एजेन्डा पूरा भएको छैन । त्यसैले नयाँ नेतृत्व खोजेको छ । नयाँ नेतृत्व आउने सम्भावना छ ।
वीरगन्ज नाका खुल्नु नै आन्दोलन तुहिनु हो ?
वीरगन्ज वा अरु कुनै नाका खुल्नुसँग मात्रै यो सम्बन्धित छैन । प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा मधेसी मोर्चाले भोट हालेपछि नै मैले सार्वजनिक रुपमा यो आन्दोलन तुहिने भयो भनेको थिएा । यसको स्वरुप फेर्नुपर्छ भनेको थिएा । संविधान आउने भएपछि नै मैले आम हड्तालको कार्यक्रममा पुर्नविचार गर्नुपर्छ भनेको हो ।
नाका खुल्नु ठूलो होइन । यति लामो आन्दोलन हुँदा पनि यसको एजेन्डा सम्बोधन नै नहुनु, आन्दोलनकारीसँग नेगोसिएसन नै हुन नसक्नु र आन्दोलनमा सहभागीलाई केही पाएजस्तो अनुभूति हुन नसक्नु चाहिँ आन्दोलन तुहिनु हो ।
वीरगन्ज नाका खुल्नु नै आन्दोलन तुहिनु हो ?
वीरगन्ज वा अरु कुनै नाका खुल्नुसँग मात्रै यो सम्बन्धित छैन । प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा मधेसी मोर्चाले भोट हालेपछि नै मैले सार्वजनिक रुपमा यो आन्दोलन तुहिने भयो भनेको थिएा । यसको स्वरुप फेर्नुपर्छ भनेको थिएा । संविधान आउने भएपछि नै मैले आम हड्तालको कार्यक्रममा पुर्नविचार गर्नुपर्छ भनेको हो ।
नाका खुल्नु ठूलो होइन । यति लामो आन्दोलन हुँदा पनि यसको एजेन्डा सम्बोधन नै नहुनु, आन्दोलनकारीसँग नेगोसिएसन नै हुन नसक्नु र आन्दोलनमा सहभागीलाई केही पाएजस्तो अनुभूति हुन नसक्नु चाहिँ आन्दोलन तुहिनु हो ।
- मधेसी मोर्चाले गरेका गल्तीहरु
मधेसी मोर्चाको नेतृत्वले आन्दोलन हाँक्ने सवालमा केही गल्तीहरु गर्यो, जसको फलस्वरुप आन्दोलन विना उपलब्धि तुहियो ।
- गल्ती नम्बर १
मोर्चाको आन्दोलन सुरु हुनुभन्दा पहिलेको १६ बुँदे सहमति एउटा टर्निङ प्वाइन्ट थियो । त्यसले सहमतिमा चलिआएको नेपाली राजनीतिको एउटा ट्रेन्डलाई बदलेको थियो । त्यसलाई राम्ररी बुझ्न नसक्नु र आफ्नो कमजोरीबारे भ्रम पालेर बसिराख्नु पहिलो गल्ती थियो । जतिबेला एमाओवादीले कांग्रेस र एमालेलाई समर्थन गर्यो र संविधानसभामा दुई तिहाई देखियो, त्यति बेलै निर्णय गर्नुपथ्र्यो, यसबाट बन्ने संविधान मान्ने कि नमान्ने ?
भन्न चाहिँ हामी संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी छैनौं, यो संविधान मान्दैनौं भन्ने तर संविधान सभा छोड्ने हिम्मत पनि नगर्ने रु यसबाट तीन दलले बुझ्यो यो मोर्चाको घुर्की हो । र, यो घुर्की संविधान नल्याइन्जेल मात्रै हो । यसैले यो मोर्चाको कमजोरी बन्यो । संविधानको प्रक्रिया बहिष्कार गरेर फेरि प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा फर्किनु सबभन्दा ठूलो गल्ती थियो । अझै मोर्चाले भोट कसलाई दियो भने जुन पार्टी ९नेपाली कांग्रेस० ले संविधान निर्माणलाई लिड गरेको थियो, जसको सरकारले मोर्चाका ४० कार्यकर्तालाई मारेको थियो । त्यो पनि बिना कुनै सहमति, बिना कुनै सम्झौता ।
यसले प्रश्न उठायो– मधेसी मोर्चा कोसँग लडाई गरिरहेको छ, केका लागि लडिरहेको छ रु जसका विरुद्ध लडेको भनेको छ, भोट त उसैलाई हालेको छ । यसले के देखायो भने, हामीलाई चाहिँ आन्दोलनमा मर्यो भने पचास लाख दिन्छु भन्छ, तर आफू चाहिँ पचास हजारको जागिर जोगाउन संसद् जान्छ भने सन्देश गयो ।
भन्न चाहिँ हामी संविधान निर्माण प्रक्रियामा सहभागी छैनौं, यो संविधान मान्दैनौं भन्ने तर संविधान सभा छोड्ने हिम्मत पनि नगर्ने रु यसबाट तीन दलले बुझ्यो यो मोर्चाको घुर्की हो । र, यो घुर्की संविधान नल्याइन्जेल मात्रै हो । यसैले यो मोर्चाको कमजोरी बन्यो । संविधानको प्रक्रिया बहिष्कार गरेर फेरि प्रधानमन्त्री निर्वाचनमा फर्किनु सबभन्दा ठूलो गल्ती थियो । अझै मोर्चाले भोट कसलाई दियो भने जुन पार्टी ९नेपाली कांग्रेस० ले संविधान निर्माणलाई लिड गरेको थियो, जसको सरकारले मोर्चाका ४० कार्यकर्तालाई मारेको थियो । त्यो पनि बिना कुनै सहमति, बिना कुनै सम्झौता ।
यसले प्रश्न उठायो– मधेसी मोर्चा कोसँग लडाई गरिरहेको छ, केका लागि लडिरहेको छ रु जसका विरुद्ध लडेको भनेको छ, भोट त उसैलाई हालेको छ । यसले के देखायो भने, हामीलाई चाहिँ आन्दोलनमा मर्यो भने पचास लाख दिन्छु भन्छ, तर आफू चाहिँ पचास हजारको जागिर जोगाउन संसद् जान्छ भने सन्देश गयो ।
- गल्ती नम्बर २
मधेसी मोर्चाले यो कुराको पनि हिसाब किताब गर्न सकेन कि संविधान सभामा मधेसी मोर्चाको भोटले केही हुनेवाला छैन । पहिलो संविधान सभामा मोर्चाको ८६ भोट थियो, सबै पार्टीको मधेसी अनुहारको संख्या २१० थियो । संविधानसभामा सामान्य बहुमतका लागि ३०१ चाहिन्थ्यो । दुई तिहाईको लागी ४०० संख्या चाहिन्थ्यो । यसपटक मधेसी दलको भोट पचास जतिमा घट्यो । सबै मधेसी दलका सांसदको पनि १ सय ८० जतिमा आयो ।
भनेपछि यो देशमा मधेसीको अनुकुलको संविधान बनाउन संख्याबाट कहिल्यै सक्ने स्थिति थिएन । यसका दुइटा मात्रै उपाय थिए, या त कांग्रेस एमाले, एमाओवादीभित्र धु्रवीकरण भएर आयो भने, होइन भने आन्दोलनबाट । मोर्चाले असोज ३ अगाडि नै यो कुराको आँकलन गर्न किन सकेन ?
भनेपछि यो देशमा मधेसीको अनुकुलको संविधान बनाउन संख्याबाट कहिल्यै सक्ने स्थिति थिएन । यसका दुइटा मात्रै उपाय थिए, या त कांग्रेस एमाले, एमाओवादीभित्र धु्रवीकरण भएर आयो भने, होइन भने आन्दोलनबाट । मोर्चाले असोज ३ अगाडि नै यो कुराको आँकलन गर्न किन सकेन ?
- गल्ती नम्बर ३
मोर्चाको आन्दोलन एउटा सानो क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित भयो । त्यसको आधार विस्तारको प्रयास गरेको देखिएन । सप्तरिदेखि पूर्व र पर्सादेखि पश्चिममा पनि त आन्दोलन थियो । विभिन्न शक्तिहरु थिए । तीसँग किन सम्बन्ध नबनाएको । २०६३ र २०६४ मा भएको पहिलो र दोस्रो मधेस आन्दोलनको सफलतामा त्यतिबेला अन्य दलमा रहेका मधेसी सांसद् र नेताहरुको लविङले पनि काम गरेको थियो । यसपटक त्यो प्रयास किन गरिएन रु
मोर्चाका नेताहरुको ध्यान गएको निर्वाचनमा भएको क्षतिको परिपूर्ति गर्ने र आगामि निर्वाचनमा कसले कति सिट पाउने भन्नेमा केन्द्रित भएको देखियो । कांग्रेस, एमाले, माओवादीमा भएकालाई पनि सहभागी गराउने हो भने त उनीहरुले पनि जस खोज्छन् । शरद सिंह, जेपी गुप्तासँग सहकार्य गर्यो भने उनीहरुले पनि सेयर खोज्छन् । यसैले आगामि निर्वाचनमा सबै आफैंले मात्रै फाइदा लिउ भनेर मोर्चाले निशेधको राजनीति गर्यो । आन्दोलनलाई यो अवस्थामा पुर्याउनमा मोर्चाको यो रणनीतिक कमजोरीको ठूलो भूमिका म देख्छु ।
मोर्चाका नेताहरुको ध्यान गएको निर्वाचनमा भएको क्षतिको परिपूर्ति गर्ने र आगामि निर्वाचनमा कसले कति सिट पाउने भन्नेमा केन्द्रित भएको देखियो । कांग्रेस, एमाले, माओवादीमा भएकालाई पनि सहभागी गराउने हो भने त उनीहरुले पनि जस खोज्छन् । शरद सिंह, जेपी गुप्तासँग सहकार्य गर्यो भने उनीहरुले पनि सेयर खोज्छन् । यसैले आगामि निर्वाचनमा सबै आफैंले मात्रै फाइदा लिउ भनेर मोर्चाले निशेधको राजनीति गर्यो । आन्दोलनलाई यो अवस्थामा पुर्याउनमा मोर्चाको यो रणनीतिक कमजोरीको ठूलो भूमिका म देख्छु ।
- अहिले बनेको गठबन्धन
आन्दोलन तुहिसकेपछि गठबन्धन बिस्तारको के अर्थ छ रु यही कुरा अलिक अगाडी नै भएको भए यस्तो अवस्था नै आउने थिएन । अब यो ठूलो गठबन्धनले चाहेर पनि तत्काल आन्दोलन उठने संभावना देख्दिनँ म । यसले आगामि दिनमा सत्ता समीकरणमा खेल्ने छ । अब यिनकै कारण संविधानमा संसोधन हुने छैन् । संविधानमा संसोधन कांग्रेस, एमालेको तजबीजमा मात्र हुने हो । यी दुई दलबीच संविधानको सबालमा खासै मत भिन्नता छैन । सत्ताका लागी द्वन्द्व हुनसक्छ । मधेसी मोर्चा अब त्यतैतिर फस्ने संभावना बढदै छ ।
- आन्दोलनमा भारतको भूमिका
नेपाली राजनीतिमा भारत बलियो र प्रभावशाली खेलाडीका रुपमा रहिआएको छ । यो अलग कुरा हो कि कुनै बेला आन्तरिक खेलाडी दुईटा–तीनटा हुन्थे यसपालि चार वटा भए । कांग्रेस, एमाले, माओवादी र मधेसी मोर्चा । यसपटक खेल कहाँ बिग्रयो भने १६ बुँदे सहमति गर्दा यसका खेलाडीहरुले भारतलाई विश्वासमा लिएनन् । जबकि, १६ बुँदे भनेको १२ बुँदे सहमतिले सुरु गरेको राजनीतिक कोर्सको अन्तिम बिन्दु थियो ।
१२ बुँदे सहमतिदेखि अन्य सबै गतिविधिमा भारतको साथ र सहयोग लिने तर अन्तिम बिन्दुमा आएर नपुछ्दिएपछि भारतले त्यसमा स्टेक खोज्यो । १६ बुँदेले भारतसँगै मधेसी मोर्चालाई पनि बाहिर राख्यो । यसैले भारत र मोर्चा एकै ठाउँमा जस्तो देखियो । त्यो एउटा संयोग थियो । तर, जुन दिन तीन दलले भारतलाई विश्वासमा लियो, त्यसदिन मोर्चा एक्लै भयो । अहिले भएको त्यति हो ।
१२ बुँदे सहमतिदेखि अन्य सबै गतिविधिमा भारतको साथ र सहयोग लिने तर अन्तिम बिन्दुमा आएर नपुछ्दिएपछि भारतले त्यसमा स्टेक खोज्यो । १६ बुँदेले भारतसँगै मधेसी मोर्चालाई पनि बाहिर राख्यो । यसैले भारत र मोर्चा एकै ठाउँमा जस्तो देखियो । त्यो एउटा संयोग थियो । तर, जुन दिन तीन दलले भारतलाई विश्वासमा लियो, त्यसदिन मोर्चा एक्लै भयो । अहिले भएको त्यति हो ।
- मोर्चा भारतको बढी नै भर परेको हो ?
यस्तो होइन, भएको के हो भने अन्तरिम संविधान जारी भएपछि मधेसमा भएको आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्न भारतको मध्यस्थतामा २०६४ को फागुनमा ८ बुँदे सहमति भएको थियो । १६ बुँदे सहमतिले त्यसलाई पनि किनारा लगाइदियो । त्यसकारण मोर्चाले भारतलाई प्रश्न गर्ने नै भयो– तपाईंको मध्यस्तथामा सम्झौता गरेर हामीले संविधानसभाको निर्वाचन गर्न दिएका थियौं । हामीसँग केही वाचाहरु गरिएका थिए । आज ती वाचाबाट तीन दल पछाडी गए, अब के गर्ने भनेपछि भारत बाध्य भएर यो बीचमा आउनु पर्यो ।
- नाकाबन्दीको कार्यक्रम ठीक थियो कि बेठीक ?
मधेसका अघिल्ला आन्दोलनहरु राजमार्ग र सदरमुकाम केन्द्रित थिए । तर, यसपटकको आन्दोलन सहरबाट गाउँमा र उत्तरी राजमार्गबाट दक्षिणी सीमामा पुग्यो । नाकाबन्दीले आन्दोलनलाई मधेसी समाजमा गहिरोसम्म पुर्यायो । यसले आन्दोलनमा भइरहेको जनधनको क्षतिलाई कम पनि गर्यो । आन्दोलन सदरमुकाम र राजमार्गमा भएका बेला ४० जना मारिएका थिए । नाकामा गएपछि यो संख्या कम भयो । साथै नाकाबन्दीले आन्दोलनका एजेन्डालाई अन्तराष्ट्रियकरण गर्न पनि यसले मद्दत गर्यो । मधेसमा पनि गाउँ गाउँमा आन्दोलन पुग्यो ।
यसको अर्को पाटोमा चाहिँ राज्य, सरकारभन्दा सामान्य मानिसमा यसको दबाब पर्न गयो । यसमा पनि मलाई नाकाबन्दीभन्दा बढी प्रोपोगान्डाले काम गर्यो भन्ने लाग्छ । जस्तो कि, नाकाबन्दी त जम्मा एउटा नाकामा थियो । त्यसैमा पनि कालाबजारीले सामान त ल्याइरहेका थिए । तर, सबै दोषको भागेदारी आन्दोलनकारी भयो ।
मलाई लाग्छ, आन्दोलन नाकामा नगई सदरमुकाम र राजमार्गमा नै रहेको भए यसले समाजमा अरु धु्रवीकरण ल्याउने थियो । साम्प्रदायीक भावना र झडपहरु पनि बढ्न सक्थे । थप हिंसा हुनसक्थ्यो । तर, त्यस्तो केही भएन । यो आन्दोलनमा असंख्य पहाडीहरुको समर्थन देखियो । मधेसमा कुनै पहाडीको घरमा आक्रमण भएन, काठमाडौंमा कुनै मधेसी माथि आक्रमण भएन । यो नै यसको सकारात्मक पक्ष रहयो । तर, आफ्नो कुरा राम्रोसँग बाहिर ल्याउन र ठीक ठाउँमा दबाब पार्न चाहिँ मधेसी मोर्चा चुकेको हो ।
यसको अर्को पाटोमा चाहिँ राज्य, सरकारभन्दा सामान्य मानिसमा यसको दबाब पर्न गयो । यसमा पनि मलाई नाकाबन्दीभन्दा बढी प्रोपोगान्डाले काम गर्यो भन्ने लाग्छ । जस्तो कि, नाकाबन्दी त जम्मा एउटा नाकामा थियो । त्यसैमा पनि कालाबजारीले सामान त ल्याइरहेका थिए । तर, सबै दोषको भागेदारी आन्दोलनकारी भयो ।
मलाई लाग्छ, आन्दोलन नाकामा नगई सदरमुकाम र राजमार्गमा नै रहेको भए यसले समाजमा अरु धु्रवीकरण ल्याउने थियो । साम्प्रदायीक भावना र झडपहरु पनि बढ्न सक्थे । थप हिंसा हुनसक्थ्यो । तर, त्यस्तो केही भएन । यो आन्दोलनमा असंख्य पहाडीहरुको समर्थन देखियो । मधेसमा कुनै पहाडीको घरमा आक्रमण भएन, काठमाडौंमा कुनै मधेसी माथि आक्रमण भएन । यो नै यसको सकारात्मक पक्ष रहयो । तर, आफ्नो कुरा राम्रोसँग बाहिर ल्याउन र ठीक ठाउँमा दबाब पार्न चाहिँ मधेसी मोर्चा चुकेको हो ।
- मोर्चा नेताहरु इमान्दार भएनन् !
व्यक्तिकेन्द्रित कुरा गर्नुको खासै अर्थ छैन । नेताहरु आफ्नो ठाउँमा छन् । तर पनि योपालीको आन्दोलनमा मोर्चाका नेताहरुका बीच तालमेल र इमान्दारीको अभाव चाहिँ देखियो । उहाँहरुलाई नाका बाँडफाट गर भनेर कसैले भनेको थिएन । उहाँहरुले आफैं बाँडफाट गर्नुभयो । आफैं मिलेर गर्नुभयो ।
तर, विराटनगरमा त कहिल्यै नाकाबन्दी भएन । उपेन्द्रजीको इमान्दारीमा प्रश्न गर्ने कि नगर्ने रु तमलोपाले रुपन्देही, कपिलवस्तु क्षेत्रमा चुनाव जितेको छ । उहाँहरुको भागमा पर्यो भैरहवा नाका । त्यो क्षेत्रका दुईजना प्रभावशाली नेता छन्– हृदयेश त्रिपाठी र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल । उहाँहरु महन्थजीको प्रतिष्ठाको लागि पनि नाका बन्द गर्नुपथ्र्यो नि, किन नगरेको ?
महेन्द्र यादवजीको भागमा थियो काकरभिट्टा । उहाँ एक मिनेटका लागि पनि काकरभिट्टा जानुभयो रु नाका बाँडफाट गरिसकेपछि किन जानुभएन रु यसमा नेतृत्वको बेइमानी देखिएकै हो ।
तर, विराटनगरमा त कहिल्यै नाकाबन्दी भएन । उपेन्द्रजीको इमान्दारीमा प्रश्न गर्ने कि नगर्ने रु तमलोपाले रुपन्देही, कपिलवस्तु क्षेत्रमा चुनाव जितेको छ । उहाँहरुको भागमा पर्यो भैरहवा नाका । त्यो क्षेत्रका दुईजना प्रभावशाली नेता छन्– हृदयेश त्रिपाठी र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल । उहाँहरु महन्थजीको प्रतिष्ठाको लागि पनि नाका बन्द गर्नुपथ्र्यो नि, किन नगरेको ?
महेन्द्र यादवजीको भागमा थियो काकरभिट्टा । उहाँ एक मिनेटका लागि पनि काकरभिट्टा जानुभयो रु नाका बाँडफाट गरिसकेपछि किन जानुभएन रु यसमा नेतृत्वको बेइमानी देखिएकै हो ।
- २०७२ को वर्ष व्यक्ति केपी ओली
सरकार र तीन दलको रणनीति सुरुदेखि नै सफल देखिएको छ । म त भन्छु २०७२ सालको वर्ष व्यक्ति केपी शर्मा ओलीजी हुनुहुन्छ । केपी ओलीजीले प्रचण्डलाई कन्भिन्स गराएर उहाँको मधेसी मोर्चासँगको निकटतालाई तोडेर आफ्नो लाइनमा ल्याउनु भयो । यसले १६ बुँदे सहमति निर्माण भयो । यसको मुख्य उद्देश्य संविधान ल्याउने र नेपाली राज्यसत्तमा पुरानो शक्ति, जात र समुदायको जनु बचस्र्व छ त्यसलाई पनि कायमै राख्ने थियो । देखाउन चाहिँ परिवर्तनजस्तो देखाउने तर पावर सेयर नगर्ने भन्ने थियो । त्यसमा ओलीजीको लाइन सफल देखियो ।
त्यसपछि उहाँले १६ बुँदे अनुसार संविधान बनिहाल्नुपर्छ भन्नु भयो, संविधान बन्यो । भारतदेखि मधेसी मोर्चासम्मले रोक्न खोज्दा पनि रोकिएन । सरकार प्रमुख चाहिँ मधेसमा पकड भएको पार्टीका नेता थिए । तर, ओलीले सुशील कोइरालालाई टसमस हुन दिनुभएन । त्यसपछि उहाँको ईच्छा प्रधानमन्त्री बन्ने थियो । यसमा पनि रोक्न देशी विदेशी धेरै शक्ति लागे । स्वयं सुशील कोइराला सम्झौताको उल्लंघन गरेर उत्रिनुभयो तर ओलीलाई कसैले रोक्न सकेन ।
राष्ट्रपति चुनावमा पनि उहाँले आफूले चाहेको मानिसलाई राष्ट्रपति बनाउनु भयो, सभामुख निर्वाचन पनि उहाँले चाहेको लाइनमा भयो । नाकाबन्दी नखुली म भारत जान्न भन्नुभयो, नाकाबन्दी पनि खुल्यो रहस्यमी तरिकाले । यो वर्ष नेपाली राजनीतिमा केपी ओलीले जे चाहनुभयो त्यो मात्रै पूरा भएको थियो । भारत, मोर्चा वा अरु नेताले चाहेको त केही पनि पूरा भएन ।
यो सरकारले भारतलाई रिझाउने, सम्झौता गर्ने तर मधेसी मोर्चालाई नजरअन्दाज गर्दै मधेसमा दमन गर्ने नीति लियो । मधेससँग त डिल गर्नु नै परेन । राजेन्द्र महतोलाई एउटा फोन गरेको भरमा नाका खुल्यो ।
भारतले पनि आखिरमा शक्तिशालीलाई नै साथ दियो । नेपालको आजको राजनीतिमा सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति केपी ओली, शक्तिशाली पार्टी नेपाली कांग्रेस भए पनि ट्याक्टिस जानेको नेता प्रचण्ड र सत्ता समीकरणको स्मार्ट खेलाडी कमल थापा हो । मंसीरको मध्यमा कमल थापाजीको भारत भ्रमण निकै सफल देखियो । उहाँले चार बुँदे ननपेपर एग्रीमेन्ट जुन गर्नुभयो, पछिल्लो समय नेपाली राजनीति त्यसैबाटोमा अगाडी बढ्यो र अन्ततस् नाकाबन्दी पनि खुल्यो । यसरी भारतले पनि सामथ्र्यवानकै पक्ष लिएको देखियो ।
त्यसपछि उहाँले १६ बुँदे अनुसार संविधान बनिहाल्नुपर्छ भन्नु भयो, संविधान बन्यो । भारतदेखि मधेसी मोर्चासम्मले रोक्न खोज्दा पनि रोकिएन । सरकार प्रमुख चाहिँ मधेसमा पकड भएको पार्टीका नेता थिए । तर, ओलीले सुशील कोइरालालाई टसमस हुन दिनुभएन । त्यसपछि उहाँको ईच्छा प्रधानमन्त्री बन्ने थियो । यसमा पनि रोक्न देशी विदेशी धेरै शक्ति लागे । स्वयं सुशील कोइराला सम्झौताको उल्लंघन गरेर उत्रिनुभयो तर ओलीलाई कसैले रोक्न सकेन ।
राष्ट्रपति चुनावमा पनि उहाँले आफूले चाहेको मानिसलाई राष्ट्रपति बनाउनु भयो, सभामुख निर्वाचन पनि उहाँले चाहेको लाइनमा भयो । नाकाबन्दी नखुली म भारत जान्न भन्नुभयो, नाकाबन्दी पनि खुल्यो रहस्यमी तरिकाले । यो वर्ष नेपाली राजनीतिमा केपी ओलीले जे चाहनुभयो त्यो मात्रै पूरा भएको थियो । भारत, मोर्चा वा अरु नेताले चाहेको त केही पनि पूरा भएन ।
यो सरकारले भारतलाई रिझाउने, सम्झौता गर्ने तर मधेसी मोर्चालाई नजरअन्दाज गर्दै मधेसमा दमन गर्ने नीति लियो । मधेससँग त डिल गर्नु नै परेन । राजेन्द्र महतोलाई एउटा फोन गरेको भरमा नाका खुल्यो ।
भारतले पनि आखिरमा शक्तिशालीलाई नै साथ दियो । नेपालको आजको राजनीतिमा सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति केपी ओली, शक्तिशाली पार्टी नेपाली कांग्रेस भए पनि ट्याक्टिस जानेको नेता प्रचण्ड र सत्ता समीकरणको स्मार्ट खेलाडी कमल थापा हो । मंसीरको मध्यमा कमल थापाजीको भारत भ्रमण निकै सफल देखियो । उहाँले चार बुँदे ननपेपर एग्रीमेन्ट जुन गर्नुभयो, पछिल्लो समय नेपाली राजनीति त्यसैबाटोमा अगाडी बढ्यो र अन्ततस् नाकाबन्दी पनि खुल्यो । यसरी भारतले पनि सामथ्र्यवानकै पक्ष लिएको देखियो ।
- आन्दोलन तुहिनुको फाइदा कसलाई हुन्छ ?
मधेसको राजनीतिमा पहिलेदेखि नै तीनवटा धार रहँदै आएको छ । एउटा मधेसको नाममा राजनीति गरेर काठमाडौंमा आएर त्यसको आनन्द लिने– सत्ताधारी धार । अर्को, मधेसीको नाममा राजनीति गर्ने र त्यो एजेन्डालाई पूरा गराउने खोज्ने– एजेन्डावादी धार । र, तेस्रो पृथकतावादी धार । कुनैबेला कुनै धार सुनिन्छ, कुनैबेला कुनै धार सुनिदैन ।
२०६३ अघि सत्ताधारी धार मधेसमा बलियो थियो । चुनावका बेला मधेसमा धोती कुर्ता लगाएर पुग्ने र चुनावपछि काठमाडौंमा भुल्ने । आज पनि यो धार छ । यसको नेतृत्व विजय गच्छदारले गर्नुभएको छ ।
मधेस आन्दोलनले एजेन्डावादी धारलाई मजबुत बनाइदियो । आज यसको नेतृत्व मधेसी मोर्चा र मधेसी गठबन्धनले गरिरहेका छन् । तेस्रो पृथकतावादी धारको नेतृत्व हिजोसम्म जयकृष्ण गोइतले गरेका थिए अहिले त्यो सिके राउततिर सरेको छ ।
मलाई लाग्छ, मधेसलाई म्यानेज गर्ने हो भने अब पहिलो धार बिक्न सक्दैन । दोस्रो, एजेन्डावादी अर्थात मध्यमार्गी धारलाई काठमान्डुले सुन्नु र बुझ्नु पर्छ । मधेसको मूलधार पनि यही हो । दुभाग्र्यवश १६ बुँदे सहमतिले त्यसलाई नजरअन्दाज गर्ने काम गर्यो । सुशील कोइरालाको सरकारले उनीहरुको कुरै सुनेन । केपी ओलीको सरकारले आन्दोलनकारीभन्दा भारतसँगै सम्झौता गर्ने नीति लियो । यसको फलस्वरुप आज मधेसमा यो धार हाँसोको पात्र बनेको छ । घृणाको पात्र हुँदैछ, कमजोर भएको छ । पहिलो धार बिक्दैन, दोस्रो कमजोर भएको छ भने यसको फाइदा कसले उठाउला रु अब मलाई डर लाग्न थालेको छ । अहिले म यत्ति मात्र भन्छु ।
दोस्रो कुरा, म ४२–४३ वर्षको भएँ । मेरो स्कुले जीवन बहुदल र निर्दलको आन्दोलनमा बित्यो । स्कुलबाट लगिने पञ्चर्यालीमा गएर पञ्चायत जिन्दावाद भन्ने, कांग्रेसको र्यालीमा गएर बीपी कोइराला जिन्दावाद भन्ने । कलेज जीवनमा कांग्रेस र एमाले भन्दै रेलिङ तोडेर बित्यो । जब करिअर सुरु गर्ने बेला भयो, माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो । नेपालीहरुको लास गनेर हाम्रो करिअर सुरुको बेला बित्यो । यति मानिस मर्यो, यति पुल भत्कियो गनेर बित्यो ।
२०६२र६३ को आन्दोलनले एउटा आशा दिएको थियो । नेपाली राज्य र राजनीतिमा भएका संरचनागत समस्याहरु अब सकिने भए, अब यो देश सम्बृद्धिको बाटोमा जान्छ भन्ने आशा जागेको थियो । अनि हामी यति रोजगार बढ्यो, यति पूल बन्यो भनेर समाचार पढ्न पाइएला भन्ने थियो । तर, १६ बुँदेले गरिदिएको धु्रवीकरणले देशलाई फेरि अर्को आन्दोलनमा लग्यो । कतै भोलिको पुस्ताले पनि जुलुस, नाका, चक्काजाम र मृत्युका खबर सुनेर बिताउनु पर्ने हो कि भन्ने लाग्न थालेको छ ।
आन्दोलन यसरी तुहिनुको अर्थ समस्या समाधान भएको होइन । समस्या कायम नै रहिरहनु हो । एजेन्डा कायम रहेसम्म आन्दोलनको संभावना कायम रहन्छ । यस्तो हुन्छ भनेर बढाई चढाई गरेर म सनसनीखेज कुरा गर्न चाहन्न । केही नहुन पनि सक्छ । धेरै कुरा हुन पनि सक्छ । तर, समस्या बाँकी छोड्नु भनेको चाहिँ झगडाको बाटो खुला राख्नु हो ।(कुराकानीमा आधारित)
२०६३ अघि सत्ताधारी धार मधेसमा बलियो थियो । चुनावका बेला मधेसमा धोती कुर्ता लगाएर पुग्ने र चुनावपछि काठमाडौंमा भुल्ने । आज पनि यो धार छ । यसको नेतृत्व विजय गच्छदारले गर्नुभएको छ ।
मधेस आन्दोलनले एजेन्डावादी धारलाई मजबुत बनाइदियो । आज यसको नेतृत्व मधेसी मोर्चा र मधेसी गठबन्धनले गरिरहेका छन् । तेस्रो पृथकतावादी धारको नेतृत्व हिजोसम्म जयकृष्ण गोइतले गरेका थिए अहिले त्यो सिके राउततिर सरेको छ ।
मलाई लाग्छ, मधेसलाई म्यानेज गर्ने हो भने अब पहिलो धार बिक्न सक्दैन । दोस्रो, एजेन्डावादी अर्थात मध्यमार्गी धारलाई काठमान्डुले सुन्नु र बुझ्नु पर्छ । मधेसको मूलधार पनि यही हो । दुभाग्र्यवश १६ बुँदे सहमतिले त्यसलाई नजरअन्दाज गर्ने काम गर्यो । सुशील कोइरालाको सरकारले उनीहरुको कुरै सुनेन । केपी ओलीको सरकारले आन्दोलनकारीभन्दा भारतसँगै सम्झौता गर्ने नीति लियो । यसको फलस्वरुप आज मधेसमा यो धार हाँसोको पात्र बनेको छ । घृणाको पात्र हुँदैछ, कमजोर भएको छ । पहिलो धार बिक्दैन, दोस्रो कमजोर भएको छ भने यसको फाइदा कसले उठाउला रु अब मलाई डर लाग्न थालेको छ । अहिले म यत्ति मात्र भन्छु ।
दोस्रो कुरा, म ४२–४३ वर्षको भएँ । मेरो स्कुले जीवन बहुदल र निर्दलको आन्दोलनमा बित्यो । स्कुलबाट लगिने पञ्चर्यालीमा गएर पञ्चायत जिन्दावाद भन्ने, कांग्रेसको र्यालीमा गएर बीपी कोइराला जिन्दावाद भन्ने । कलेज जीवनमा कांग्रेस र एमाले भन्दै रेलिङ तोडेर बित्यो । जब करिअर सुरु गर्ने बेला भयो, माओवादी जनयुद्ध सुरु भयो । नेपालीहरुको लास गनेर हाम्रो करिअर सुरुको बेला बित्यो । यति मानिस मर्यो, यति पुल भत्कियो गनेर बित्यो ।
२०६२र६३ को आन्दोलनले एउटा आशा दिएको थियो । नेपाली राज्य र राजनीतिमा भएका संरचनागत समस्याहरु अब सकिने भए, अब यो देश सम्बृद्धिको बाटोमा जान्छ भन्ने आशा जागेको थियो । अनि हामी यति रोजगार बढ्यो, यति पूल बन्यो भनेर समाचार पढ्न पाइएला भन्ने थियो । तर, १६ बुँदेले गरिदिएको धु्रवीकरणले देशलाई फेरि अर्को आन्दोलनमा लग्यो । कतै भोलिको पुस्ताले पनि जुलुस, नाका, चक्काजाम र मृत्युका खबर सुनेर बिताउनु पर्ने हो कि भन्ने लाग्न थालेको छ ।
आन्दोलन यसरी तुहिनुको अर्थ समस्या समाधान भएको होइन । समस्या कायम नै रहिरहनु हो । एजेन्डा कायम रहेसम्म आन्दोलनको संभावना कायम रहन्छ । यस्तो हुन्छ भनेर बढाई चढाई गरेर म सनसनीखेज कुरा गर्न चाहन्न । केही नहुन पनि सक्छ । धेरै कुरा हुन पनि सक्छ । तर, समस्या बाँकी छोड्नु भनेको चाहिँ झगडाको बाटो खुला राख्नु हो ।(कुराकानीमा आधारित)