काठमाडौं – सचिव र सहसचिवहरुले पाउने व्यक्तिगत सवारी साधन प्रयोग गर्दा वर्षमै इन्धन र गाडी मर्मतबापत राज्यकोषको कति रकम खर्च गर्लान् रु तपाईंले गर्ने अनुमान झन्डै ८ र ९ डिजिटको वरपर हुनसक्छ । तर, व्यक्तिगत सवारी सुविधा पाउने निजामति सेवाका सचिव र सहसचिवले गाडीमा प्रयोग गर्ने इन्धन र गाडी मर्मतबापत खर्च गर्ने रकमको आँकडा भने सबैलाई अचम्मित पार्ने खालको छ ।
निजामति सेवामा सचिव र सहसचिवहरुले व्यक्तिगत गाडी सुविधा पाउँछन् । यसरी गाडी सुविधा पाउने सचिव र सहसचिवहरुको संख्या झन्डै ८०० छ । तर, यो ८०० जनाले प्रयोग गर्ने गाडी मर्मत र इन्धन खर्च भने गरिब देशको हैसियतभन्दा निकै माथि देखिएको छ । विगत वर्षहरुदेखि नै बढी खर्च हुँदै आएको यो शीर्षकमा गत आर्थिक वर्षमा राज्यको निकै ठूलो धनराशी खर्च भएको देखिएको छ । (हेर्नुस् महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवदेन )
महालेखा नियन्त्रण कार्यालयको आर्थिक वर्ष ०७१–७२ को प्रतिवेदनमा इन्धन खर्च र मर्मत शीर्षकमा नेपाल सरकारकै ३ अर्ब १९ करोड १ लाख ८९ हजार ९ सय ८० रुपैयाँ खर्च भएको छ । यही शीर्षकमा भएको वैदेशिक सहयोगलाई पनि जोड्ने हो भने यो खर्च अझै तन्किन्छ । वैदेशिक सहायतालाई जोड्ने हो भने ३ अर्ब ३१ करोड ८१ लाख ६६ हजार ४२ रुपैयाँ यो शीर्षकमा खर्च भएको देखिन्छ । यो विगत आर्थिक वर्षको तुलनामा निकै बढी भएको बताइन्छ ।
कसरी हुन्छ यति धेरै खर्च ?
व्यक्तिगत गाडी सुविधा पाउने सचिव र सहसचिवहरुको खर्च किन यति धेरै भइरहेको छ रु कर्मचारी क्षेत्रमा लामो समय बिताएर अवकास भएका पूर्वप्रशासकहरुका अनुसार यति धेरै रकम यो शीर्षकमा खर्च हुनुमा मुख्यतः सचिव र सहसचिव नै जिम्मेवार छन् । सचिव र सहसचिव इमान्दार हुने हो भने यो शीर्षकमा यति धेरै सरकारी रकम खर्च नहुने तर्क प्रशासन क्षेत्रबाट अवकास लिएकाहरुको छ । उनीहरुका अनुसार सचिव र सहसचिव यदि इमान्दार हुने हो भने अहिले भइरहेको खर्चको आधाभन्दा पनि बढी राज्यकोषको रकम जोगिन्छ ।
स्रोतका अनुसार इन्धन र मर्मत खर्चमा देशको अझै धेरै रकम खर्च भइरहेको छ । सचिव र सहसचिवभन्दा बाहेकका व्यक्तिगत सवारी सुविधा पाउनेहरुबाट पनि यस्तै अनियमितता गरेर यो शीर्षकमा मनलाग्दी भइरहेको छ ।
स्रोतका अनुसार इन्धन र मर्मत खर्चमा देशको अझै धेरै रकम खर्च भइरहेको छ । सचिव र सहसचिवभन्दा बाहेकका व्यक्तिगत सवारी सुविधा पाउनेहरुबाट पनि यस्तै अनियमितता गरेर यो शीर्षकमा मनलाग्दी भइरहेको छ ।
स्रोतका अनुसार यो शीर्षकमा यतिधेरै ब्रह्मलुट हुनुमा पहिलो त गाडीप्रति स्वामित्वबोध नहुनु, समयमा मर्मत नगर्नु र मर्मत गरेका बेला आवश्यकभन्दा बढी मर्मत खर्च देखाइनु हो । ‘मर्मत नै नगरी धेरै बिल पेस गर्ने र इन्धनमा पनि यस्तै अनियमितता गर्दा यो शीर्षकमा राज्यको ठूलो धनराशी अनियमित तरिकाले खर्च भइरहेको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उच्च अधिकारीले भने । ती अधिकारीका अनुसार कार्यालय परिवर्तन हुने बित्तिकै नयाँ गाडी चढ्ने र मर्मत नगरी गाडी कबाडी बनाउने प्रवृत्तिले पनि राज्यको ठूलो रकम नोक्सानी पुर्याइरहेको छ ।
नयाँ प्रस्ताव ल्याइँदै
सचिव र सहसचिवहरुको व्यक्तिगत गाडी सुविधाबापतको रकम उपलब्ध गराउँदै आएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय यो शीर्षकमा अत्यासलाग्दो खर्च भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि झस्किएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले व्यक्तिगत सुविधाको सरकारी गाडी दुरुपयोगबारे चर्को आवाज उठेपछि यसलाई नियन्त्रण गर्न तयारी थालेको हो ।
त्यसका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले नयाँ प्रस्ताव अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ ।प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतका अनुसार, सरकारी गाडी अनियमितता रोक्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले अहिले धमाधम प्रस्ताव बनाउने काम गरिरहेको छ । अबको केही दिनमै उसले सरकारी गाडी प्रयोग सम्बन्धी नयाँ प्रस्ताव अगाडि बढाउने तयारी गरिरहेको छ । ‘सरकारी गाडी दुरुपयोगलाई रोक्न नयाँ प्रस्ताव ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ,’ प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले भन्यो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले ल्याउन लागेको नयाँ व्यवस्थामा राज्यबाट गाडी सुविधा पाउने तहमा पुग्नेबित्तिकै स्वामित्व हस्तान्तरण गरेर गाडी सुविधा दिने प्रस्ताव गर्न लागिएको छ । गाडी नयाँ कार्यालय सरुवा भएरसँगै लैजानु पर्नेछ भने मर्मत र इन्धनबापत तोकिएको पैसा मात्र सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । यसो गरिएमा अहिले हुँदै आएको खर्चको झन्डै आधा कम हुनेछ । - रातोपाटि
प्रधानमन्त्री कार्यालयले ल्याउन लागेको नयाँ व्यवस्थामा राज्यबाट गाडी सुविधा पाउने तहमा पुग्नेबित्तिकै स्वामित्व हस्तान्तरण गरेर गाडी सुविधा दिने प्रस्ताव गर्न लागिएको छ । गाडी नयाँ कार्यालय सरुवा भएरसँगै लैजानु पर्नेछ भने मर्मत र इन्धनबापत तोकिएको पैसा मात्र सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । यसो गरिएमा अहिले हुँदै आएको खर्चको झन्डै आधा कम हुनेछ । - रातोपाटि
