२६ असार, काठमाडौं । लामो समयको प्रतिक्षापछि संविधानसभाले संविधानको मस्यौदा जनसमक्ष पठाएको छ । अब संविधानमा जनताले सुझाव दिने समय साउनको पहिलो सातासम्म तोकिएको छ । तर, के तपाईले दिएको सुझाव संविधानमा समेटिएला ? - See more at: http://www.onlinekhabar.com/2015/07/298241/#sthash.4egu3LVm.dpuf
२६ असार, काठमाडौं ।
लामो समयको प्रतिक्षापछि संविधानसभाले संविधानको मस्यौदा जनसमक्ष पठाएको छ । अब संविधानमा जनताले सुझाव दिने समय साउनको पहिलो सातासम्म तोकिएको छ । तर, के तपाईले दिएको सुझाव संविधानमा समेटिएला रोचक पक्ष त के छ भने सर्वसाधारण जनतासँग सुझाव माग्न लागिएको मस्यौदाप्रति प्रमुख चार दलकै धेरै सभासदहरुको सम्मपति छैन । विपक्षी सभासदहरु पनि मस्यौदाप्रति सन्तुष्ट छैनन् । राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवदेखि राष्ट्रसंघका प्रतिनिधिसम्मको बेग्लाबेग्लै सुझाव छ । यी सबै सुझावहरु संविधानमा समेट्न सजिलो छैन । तैपनि सुझाव संकलनको कर्मकाण्ड सुरु भइसकेको छ ।
शुक्रबार राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवले चार दलका नेतालाई शीतल निवासमा बोलाएर आफ्ना कुराहरु राखिरहेका बेला शुक्रबारै राष्ट्र संघको आवास तथा मानवीयता सम्बन्धी संयोजकले विज्ञप्ति जारी गरेर नयाँ संविधानमा सबै लिङ, समुदाय एवं जातजातिका अधिकार समेटिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
संविधानको मस्यौदाप्रति मधेसी, महिला एवं जनजाति समुदायले सअन्तुष्टि जनाइरहेका बेला राष्ट्रसंघीय फोरमबाट पनि त्यसलाई उर्जा दिने किसिमले वक्तव्य आएको छ ।
उता शीतल निवासमा त्यही बेला राष्ट्रपति डा। यादवले वैद्य माओवादीको समेत नामै लिएर संविधानमा सबैलाई समेट्नुपर्ने सुझाव चार दलका नेताहरुलाई दिइरहेका थिए ।
युगमा एकपटक बनाउने संविधान सबैका लागि स्वीकार्य हुनुपर्नेमा सिद्धान्ततः कसैको पनि दुईमत छैन । तर, सत्तामा रहेका र चारदलमा बसेर हस्ताक्षर गर्ने नेताहरुले नै सहमति जनाउन नसकेका विषयमा जनताको रायसुझाव जस्तोसुकै आए पनि सो अनुसार संविधानको मस्यौदा परिमार्जन गरिएला भनेर अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
जस्तो कि अधिकांश नेपालीहरुले माग गर्दै आएका छन् कि संसदीय शासन प्रणालीको ठाउँमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अधिकारसहितको व्यवस्था चाहिन्छ । विगत संविधानसभामा एमालेको समेत मतलाई जोड्दा यही पक्षमा जनताको अभिमत प्रकट भएको स्पष्ट छ । तर, के अब बन्ने संविधानमा जनताको राय लिएपछि नेताहरुले संसदीय शासन प्रणालीलाई परिमार्जन गर्लान् रु सम्भवतः यस्तो अपेक्षा गर्नु निरर्थक चाहना ठहरिनेछ ।
करोडौं जनताले दिने सुझावमा एकरुपता नहुनु स्वाभाविकै हो । तर, ती सुझावहरुलाई विषयगतरुपमा विभाजन गरेर समुहकृत गर्न सकिन्छ । त्यरी सुझावहरुको विश्लेषण गर्दा कुन पक्षमा बढी जनमत आएको छ र कुन पक्षमा कम जनमत आएको छ भन्नेबारे निर्क्यौल गर्न सकिन्छ । साउन ४ र ५ गते प्राप्त सुझावलाई काठमाडौंमा ल्याएर विश्लेषण गरिने नेताहरुले बताइरहेका छन् ।
त्यस्तो जनमतको विश्लेषण गरेर यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्ने हो भने जनताको अभिमत र संविधानका राखिएका प्रावधानहरु कहाँ कहाँ बाझिएका छन् भन्ने खुलासा हुन गई संविधानसभालाई नैतिक अप्ठ्यारो पर्न सक्छ ।
शुक्रबार राष्ट्रपति डा। रामवरण यादवले चार दलका नेतालाई शीतल निवासमा बोलाएर आफ्ना कुराहरु राखिरहेका बेला शुक्रबारै राष्ट्र संघको आवास तथा मानवीयता सम्बन्धी संयोजकले विज्ञप्ति जारी गरेर नयाँ संविधानमा सबै लिङ, समुदाय एवं जातजातिका अधिकार समेटिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
संविधानको मस्यौदाप्रति मधेसी, महिला एवं जनजाति समुदायले सअन्तुष्टि जनाइरहेका बेला राष्ट्रसंघीय फोरमबाट पनि त्यसलाई उर्जा दिने किसिमले वक्तव्य आएको छ ।
उता शीतल निवासमा त्यही बेला राष्ट्रपति डा। यादवले वैद्य माओवादीको समेत नामै लिएर संविधानमा सबैलाई समेट्नुपर्ने सुझाव चार दलका नेताहरुलाई दिइरहेका थिए ।
युगमा एकपटक बनाउने संविधान सबैका लागि स्वीकार्य हुनुपर्नेमा सिद्धान्ततः कसैको पनि दुईमत छैन । तर, सत्तामा रहेका र चारदलमा बसेर हस्ताक्षर गर्ने नेताहरुले नै सहमति जनाउन नसकेका विषयमा जनताको रायसुझाव जस्तोसुकै आए पनि सो अनुसार संविधानको मस्यौदा परिमार्जन गरिएला भनेर अपेक्षा गर्न सकिँदैन ।
जस्तो कि अधिकांश नेपालीहरुले माग गर्दै आएका छन् कि संसदीय शासन प्रणालीको ठाउँमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी अधिकारसहितको व्यवस्था चाहिन्छ । विगत संविधानसभामा एमालेको समेत मतलाई जोड्दा यही पक्षमा जनताको अभिमत प्रकट भएको स्पष्ट छ । तर, के अब बन्ने संविधानमा जनताको राय लिएपछि नेताहरुले संसदीय शासन प्रणालीलाई परिमार्जन गर्लान् रु सम्भवतः यस्तो अपेक्षा गर्नु निरर्थक चाहना ठहरिनेछ ।
करोडौं जनताले दिने सुझावमा एकरुपता नहुनु स्वाभाविकै हो । तर, ती सुझावहरुलाई विषयगतरुपमा विभाजन गरेर समुहकृत गर्न सकिन्छ । त्यरी सुझावहरुको विश्लेषण गर्दा कुन पक्षमा बढी जनमत आएको छ र कुन पक्षमा कम जनमत आएको छ भन्नेबारे निर्क्यौल गर्न सकिन्छ । साउन ४ र ५ गते प्राप्त सुझावलाई काठमाडौंमा ल्याएर विश्लेषण गरिने नेताहरुले बताइरहेका छन् ।
त्यस्तो जनमतको विश्लेषण गरेर यथार्थ विवरण सार्वजनिक गर्ने हो भने जनताको अभिमत र संविधानका राखिएका प्रावधानहरु कहाँ कहाँ बाझिएका छन् भन्ने खुलासा हुन गई संविधानसभालाई नैतिक अप्ठ्यारो पर्न सक्छ ।
गर्नुपर्ने के हो ?
संविधान निर्माणका क्रममा जनताको राय सुझाव लिइनु नराम्रो होइन । यो सकारात्मक कार्य हो । जनताको मत बुझ्न आउने सभासदहरुलाई जनताले स्वागत गर्ने र आफ्ना मतहरु खुलस्त राख्नु राम्रो हुने छ ।
तर, यो जनमत संकलनलाई कर्मकाण्डजस्तो बनाइनु हुँदैन । जनमत संकलनको उच्चरुप जनमत संग्रह हो । कतिपय विषयमा जनमत संग्रहमा नै गएको भए पनि त्यो लोकतान्त्रिक विधि हुन सक्थ्यो ।
तर, अनौपचारिक किसिमले जनमत संकल जसरी गरिँदैछ, त्यसलाई व्यवहारिक एवं कामकाजी बनाउन संविधानसभाले सोच्नै पर्दछ ।
जवनताबाट प्राप्त सुझावका आधारमा हामीले यो यो परिमार्जन गर्यौं भनेर संविधानसभाले देखाउन सके जनताको सुझावको सम्मान हुनेछ । सकेसम्म प्रदेशहरुको नामांकन वा सीमांकन तत्कालै गरेर संविधानसभाले हाताहाती संविधान जारी गरेमा एउटा सकारात्मक सन्देश जान सक्छ ।
हेरौं सरकार र संविधानसभाले हेलिकोप्टर प्रयोग गरेर गर्न लागेको महंगो जनमत संकलनलाई कसरी सदुपयोग गर्छ र जनताको भावनालाई कसरी आत्मसात गर्छ ।
हिसाब निकै जटिल छ । धर्मनिरपेक्षता, बहुलवाद लगायतका विषयमा कांग्रेसभित्रै फरक मत छन् । एमालेका जनजातिको फरक मत छ । सबैका आआफ्ना गुनासा छन् । यी सबै गुनासाहरुको हिसाब मिलाउने जिम्मा अबको संविधानलाई ।
तर, यो जनमत संकलनलाई कर्मकाण्डजस्तो बनाइनु हुँदैन । जनमत संकलनको उच्चरुप जनमत संग्रह हो । कतिपय विषयमा जनमत संग्रहमा नै गएको भए पनि त्यो लोकतान्त्रिक विधि हुन सक्थ्यो ।
तर, अनौपचारिक किसिमले जनमत संकल जसरी गरिँदैछ, त्यसलाई व्यवहारिक एवं कामकाजी बनाउन संविधानसभाले सोच्नै पर्दछ ।
जवनताबाट प्राप्त सुझावका आधारमा हामीले यो यो परिमार्जन गर्यौं भनेर संविधानसभाले देखाउन सके जनताको सुझावको सम्मान हुनेछ । सकेसम्म प्रदेशहरुको नामांकन वा सीमांकन तत्कालै गरेर संविधानसभाले हाताहाती संविधान जारी गरेमा एउटा सकारात्मक सन्देश जान सक्छ ।
हेरौं सरकार र संविधानसभाले हेलिकोप्टर प्रयोग गरेर गर्न लागेको महंगो जनमत संकलनलाई कसरी सदुपयोग गर्छ र जनताको भावनालाई कसरी आत्मसात गर्छ ।
हिसाब निकै जटिल छ । धर्मनिरपेक्षता, बहुलवाद लगायतका विषयमा कांग्रेसभित्रै फरक मत छन् । एमालेका जनजातिको फरक मत छ । सबैका आआफ्ना गुनासा छन् । यी सबै गुनासाहरुको हिसाब मिलाउने जिम्मा अबको संविधानलाई ।
कृपया Post पढिसकेपछी आफ्नो सल्ला, सुझाब / टिप्पणी दिन नभुल्नुहोला । तपाईको सल्ला सुझाबले नै हाम्रो जोश जागर मिल्ने छन् र केहि गर्ने हौसला प्राप्त गर्दछौ. । Thank you Birgunj Media.
